दिवाळी खरेदी विशेष
२२ सप्टेंबर पासून वस्तू आणि सेवा करात कपात लागू झाली. साप्टेंबर २०२५ मध्ये भारतातील वाहन विक्रीने विक्रमी उच्चांक गाठला, जीएसटी दर कमी झाल्यामुळे आणि सणासुदीच्या काळात मागणी वाढल्याने. एकूण मासिक विक्री आणि वाहन उत्पादक कंपन्यांनी विक्रीचे उच्चांक नोंदले. टाटा मोटर्सने आतापर्यंतचा सर्वाधिक प्रवासी वाहन विक्री गाठली आणि महिंद्रा अँड महिंद्राने त्यांचा देशांतर्गत प्रवासी वाहतूक वाहनांचा विक्रीचा विक्रम प्रस्थापित केला. मारुती सुझुकीनेही त्यांची सर्वाधिक मासिक निर्यात सप्टेंबरात नोंदवली. सप्टेंबर महिन्यांत भारतीय वाहन उद्योगाने प्रवासी वाहने, दुचाकी, व्यापारी वाहने, ट्रॅक्टर, आणि तीन चाकी वाहनांनी सप्टेंबर महिन्यांत आतापर्यंतची सर्वाधिक विक्री नोंदवली.तसेच एका महिन्यांत १ लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री करण्याचा विक्रम नोंदविला.
प्रवासी वाहने (पीव्ही): सप्टेंबर २०२४ च्या तुलनेत विक्री ४.४% वाढून ३७२,४५८ युनिट्स झाली.
दुचाकी: विक्री ६.७% वाढून २,१६०,८८९ युनिट्स झाली.
तीन चाकी: विक्री ५.५% वाढून ८४,०७७ युनिट्स झाली.
सप्टेंबर महिन्यांत विक्रीत ३४% वार्षिक वाढ नोंदविली जी कोणत्याही सणासुदीच्या हंगामातील ऐतिहासिक उच्चांकी वाढ आहे. कंपन्यांच्या बाबतीत विचार केला असता, टाटा मोटर्सने प्रवासी वाहनांच्या विभागात ६०,९०७ युनिट्स विकून सर्वकालीन मासिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. महिंद्रा अँड महिंद्राने देशांतर्गत प्रवासी वाहन विक्रीचा स्वतःचा आधीचा विक्रम मोडला, ५६,२३३ युनिट्स विकून कंपनीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एकाच महिन्यात १००,००० वाहनांची विक्री केली. मारुती सुझुकीने ४२,२०४ युनिट्सची आतापर्यंतची सर्वाधिक मासिक निर्यात केली. आलिशान वाहन निर्माती, मर्सिडीज-बेंझने ५११९ वाहनांची विक्री केली. या कालावधीच्या शेवटच्या नऊ दिवसांत (जीएसटी कपात लागू झाल्या नंतर) २,५०० पेक्षा जास्त युनिट्स विक्री केल्याने जुलै सप्टेंबर तिमाहीत सर्वोत्तम कामगिरी केली.
जीएसटी कपात विशेषतः लहान प्रवासी वाहने आणि दुचाकी वाहनांसाठी जीएसटी दरांमध्ये सर्वाधिक कपात झाल्याने वाहने सस्त झाली आणि विक्री वाढली. गणपती ते दिवाळी हा भारतात सणासुदीचा हंगाम समजला जातो. नरात्रोत्सवाच्या सुरुवातीमुळे ग्राहकांची मागणी वाढली आणि विक्रीत वाढ झाली. सरासरीपेक्षाजास्त पाउस चांगले पीक आणि कृषी उत्पादनाच्या आधारभूत किंमतीबाबतचे स्थिर धोरण यांच्या मिलाफामुळे शहरी आणि ग्रामीण दोघांच्या क्रय शक्तीत वाढ झाली. निफ्टी ट्रान्सपोर्ट अँड लॉजिस्टिक्स निर्देशांक मानदंड असलेले सहा फंड आहेत. युटीआय ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स फंड अदित्य बिर्ला सनलाइफ ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स, एचडीएफसी ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स फंड, एसबीआय ऑटोमोबाईल ऑपोरच्युनीटीज फंड, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स फंड आणि बंधन ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स फंड या पैकी ११ एप्रिल २००८ रोजी अस्तित्वात आलेला युटीआय ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स फंड हा सर्वात जुना फंड आहे. या फंडाची मालमात्त ३९६७ कोटी असून फंडाने सुरवातीपासून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत १८.७३ टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे. या फंडा बाबत एक उल्लेखनीय पैलू म्हणजे निफ्टी ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स निर्देशांकावर वाहन आणि वाहन पूरक उत्पादकांचा वरचष्मा आहे. जसे की मारुती, टाटा मोटर्स, महिंद्रा टीव्हीएस मोटर्स, एमआरएफ सुंदरम फास्टनर्स, बजाज ऑटोयांचा मोठा प्रभाव आहे. भारतातील आघाडीच्या लॉजिस्टिक्स कंपन्यांपैकी एक असलेल्या गेटवे डिस्ट्रिपार्क्सने एमएमएलपी अंकलेश्वर ते आयसीडी गढी अशी पहिली डबल स्टॅक ट्रेन सेवामागील आठवड्यात पहिल्यांदा पूर्ण केली. जागतिक अंदाजानुसार लॉजिस्टिक्स बाजारपेठ २०२६ पर्यंत १५ टक्के वार्षिक वाढ नोंदवेल. तथापि, व्यापार अडथळे आणि समस्या तसेच कोव्हीड-१९ साथीच्या आजाराच्या दीर्घकालीन परिणामांमुळे पुरवठा साखळ्यांचे गुंतागुंतीचे स्वरूप अधोरेखित झाले आहे. परिणामी, ‘एंड-टू-एंड’ आउटसोर्सिंगकडे कल वाढत आहे. केवळ पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापनासाठीच नव्हे तर अतिरिक्त विशेष सेवांसाठी देखील पुरवठा साखळी कंपन्यांची मागणी वाढवत आहेत. तीव्र स्पर्धा आणि असंघटित खेळाडूंच्या संख्येने चिन्हांकित लॉजिस्टिक्स उद्योग, विशेषतः खनिज वाहतूक विखंडनाचा सामना करत आहे. भारतात वेअरहाऊसिंग क्षेत्र वेगाने विकसित होणारे क्षेत्र असून लॉजिस्टिक्स विकासासाठी महत्वाचे आहे. ऑलकार्गो आणि गती सारख्या लॉजिस्टिक्स कंपन्यांनी अलीकडेच कर्नाटकातील मायासंद्रा येथे सरफेस ट्रान्सशिपमेंट सेंटर आणि डिस्ट्रिब्युशन वेअरहाऊस (एसटीसीडीडब्ल्यू) स्थापन केल्याची करण्याची घोषणा केली आहे. स्थिर देशांतर्गत वापर आणि गुंतवणूक मागणीमुळे २०२४ मध्ये रोड लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी सकारात्मक मागणी परिस्थितीची अपेक्षा आहे. २०२४ च्या वाढीव पायावर आधारित, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये उद्योगाच्या महसूल वाढीचा अंदाज ८-९ टक्के आहे. ई-कॉमर्स, एफएमसीजी, रिटेल, रसायने, औषधनिर्माण आणि औद्योगिक वस्तूंसह विविध विभागांमधील मागणीमुळे ही वाढ झाली आहे. जीएसटीनंतर आणि ई-वे बिल अंमलबजावणीनंतर संघटित क्षेत्रातील वाहतूक कंपन्यांचा वाटा वाढला आहे. भविष्यात निर्देशांकात शुद्ध वाहतूक कंपन्यांचा (ब्लू डार्ट, टीसीआय) समावेश होण्याची शक्यता नसली तरी, हे क्षेत्र विकसित भारताचे सर्वात मोठे लाभार्थी होण्याकडे वाटचाल करत आहे, विकसित भारताच्या यशोगाथेत महत्वाचा वाटा असलेले हे क्षेत्र आहे.
वाढता मध्यमवर्ग वाढते दरडोई उत्पन्न आणि वाढते खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न, जलद शहरीकरण आणि कमावत्या वयोगटातील वाढती लोकसंख्या यासारख्या घटकांमुळे भारतीय वाहन क्षेत्र जलद गतीने वाढण्याची अपेक्षा आहे. पीएलआय योजना आणि थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) सोबत इलेक्ट्रिक आणि शाश्वत वाहने विकत घेण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या इतर धोरणांसारख्या सरकारी धोरणांमुळे ही वाढ आणखी वाढली आहे. कमी वाहनांचा प्रवेश, मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ आणि सुधारित पायाभूत सुविधांचा देखील या क्षेत्राला फायदा होतो आहे. जीएसटी कर कपातीमुळे ही वाढ वृधिंगत होईल. अशा क्षेत्राचा लाभार्थी होण्यासाठी युटीआय ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स फंडात गुंतवणूक करायला हवी. ऑटो क्षेत्र हे आर्थिक आवर्तानाशी निगडीत उद्योगक्षेत्र असल्याने गुंतवणुकीत मोठी जोखीम संभवते. जोखीम आणि परतावा स्वीकारण्याची क्षमता असलेल्या गुंतवणूकदारांनी या फंडात गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा.
तुमची प्रतिक्रिया किवा प्रश्न विचारण्यासाठी खालिल फॉर्म भरा:
Keep in Perspective
Financial decisions can be considered in the context of your goals, time horizon and individual circumstances rather than short-term market movements.
