अर्थ वल्लभ

संभाव्य व्याजदर कपातीचा लाभार्थी

20 Jan 2025 • 1 min read

संभाव्य व्याजदर कपातीचा लाभार्थी

रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण आढावा बैठक येत्या ५ ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. या बैठकीत किंवा नवीन आर्थिक वर्षात एप्रिल २०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँक व्याज दर कपात करेल असे संकेत आहेत. आगामी पंधरा दिवस ते दोन महिने दरम्यान रिझर्व्ह बँक व्याज दर कपातीस सुरवात करेल अशी शक्यता असतांना गुंतवणूकदारांनी ‘मिडीयम टू लॉंग टर्म’ किंवा ‘लॉंग टर्म बॉंड’ फंडात गुंतवणूक करणे हिताचे ठरेल. रिझर्व्ह बँकेने शेवटची दर वाढ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केल्या नंतर मागील दोन वर्षात रेपोदरात बदल केलेलं नाहीत. व्याजदर कपातीस मध्यवर्ती बँक सुरु करण्यापूर्वी ही गुंतवणूक केली तर जास्त नफा मिळू शकेल. खाली कोष्टक क्रमांक १ मध्ये मागील दहा वर्षातील रेपोदरातील बदल दिले आहेत.
मागील दहा वर्षातील रेपो दरातील बदल

८ फेब्रुवारी २०२३          ६.५०

७ डिसेंबर २०२२           ६.२५

३० सप्टेंबर २०२२           ५.९० 

५ ऑगस्ट २०२२            ५.४०

८ जून २०२२                 ४.९०

 मे २०२२                      ४.४०

९ ऑक्टोबर २०२०         ४.००

२७ मार्च २०२०              ४.४०

६ फेब्रुवारी २०२०          ५.१५

७ ऑगस्ट २०१९            ५.४०

६ जून २०१९                 ५.७५               

७ फेब्रुवारी २०१९          ६.२५

१ ऑगस्ट २०१८             ६.५०

६ जून २०१८                 ६.२५

२ ऑगस्ट २०१७            ६.००

४ ऑक्टोबर २०१६         ६.२५

५ एप्रिल २०१६              ६.५०

२९ सप्टेंबर २०१५           ६.७५

२ जून २०२५                 ७.२५   

४ मार्च २०१५                ७.५०

१५ जानेवारी २०१५         ७.७५

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अन्नधान्य महागाई कमी झाली असून जागतिक पुरवठा साखळी दर कपातीला पुष्ठी देत आहे. भारताच्या मंदावलेल्या वृद्धी दरामुळे कपातीची शक्यता वाढली आहे. जगातील अनेक देशांत व्याज दर कपातीस किंवा वित्तपुरवठ्यात वाढ होण्यास सुरवात झाली आहे. (भारतात देखील राखीव रोखता प्रमाणात कपात केल्याने डिसेंबर महिन्यांत २ लाख कोटींचा अतिरिक्त निधी बँकांना उपलब्ध झाला.) अमेरिकेत आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सूत्रे हाती घेतील. हा लेख लिहित असतांना फेडच्या १० वर्षाच्या रोख्यांचा परतावा ५ टक्यांच्या वर गेला आहे. गेल्या महिन्याभरात या रोख्यांच्या परतावयाच्या दरात अर्धा टक्का वाढ झाली आहे. सध्याच्या परताव्याची पातळी मागील १४ महिन्यांतील सर्वोच्च आहे. अमेरिकेच्या बेरोजगारीची गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेली आकडेवारी दिलासा देणारी आहे. अपेक्षेपेक्षा नोकऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. परिणामी फेडरल रिझर्व्ह कडून या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अमेक्षित असणारी व्याजदर कपात कदाचित दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत लांबविली जाण्याची शक्यता वाटते. फेडरल रिझर्व्हने या आधी दोन वेळा प्रत्येकी ५० आधार बिंदूंची कपात केली असून या कॅलेंडर वर्षात ५० आधारबिंदू (अर्धा टक्का) व्याज दर कपात होईल.
या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत आघाडीवर, अलीकडील मंदावलेल्या वृद्धीदरामुळे रिझर्व्ह बँकेकडे व्याजदर कपातीची मागणी होत आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, अनेक कारणांपैकी चढे व्याजदर हे कमी वृद्धी दरास एक कारण ठरत आहे. सध्या रिझर्व्ह बँकेसमोर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे ढासळते मूल्य आणि अर्थव्यवस्थेचा घटलेला वृद्धीदर या दोन समस्या आहेत. मागील दोन वर्ष पत धोरण आढावा बैठकीत महागाई नियंत्रण हे रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रस्थानी होत. भारताच्या मंदावलेल्या वृद्धीदर वाढविण्यासाठी दर कपात आवश्यक असल्याचे सरकार कडून वारंवार सूचित केरण्यात येत आहे. जागतिक आघाडीवर, सुदृढ अमेरिकन डॉलरमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. भारत-अमेरिका यांच्या व्याजदरात (१० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांच्या पराताव्यातील फरक) दर भिन्नता, जे कोरोनापूर्व काळात ५ टक्के होता. तो फरक सध्या २ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सुधृढ डॉलर असूनही, भारताच्या विनिमय दर धोरण आणि चलनवाढ व्यवस्थापनामुळे २०२० ते सप्टेंबर २०२४ दरम्यान रुपयाचा विनिमय दर तुलनेने स्थिर होता.

फेडरल रिझर्व्हकडून २०२५मध्ये दर कपातीची अपेक्षा असतांना आणि समाधानकारक खरीप हंगाम आणि तितकाच समाधानकारक रब्बी हंगामामुळे अन्नधान्य महागाई कमी होईल. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेने उल्लेखनीय कामगिरी केली असून २०२४च्या चौथ्या तिमाहीत वाढ ३टक्क्यांहून अधिक राहिली आहे. यामुळे फेडचे महागाईचे लक्ष्य २ टक्के गाठणे कठीण आहे. भारतासाठी, अमेरिकेचे मजबूत चलन आणि वाढत्या फेड बाँड पराताव्यामुळे रुपयावर दबाव सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्थानिक चलन स्थैर्य व्यवस्थापित करण्यासाठी परकीय चलन बाजारपेठेत रिझर्व्ह बँकेने वारंवार हस्तक्षेप करूनही रुपयाला रिझर्व्ह बँक सावरू शकली नाही. चढे व्याज दर राखणे ही रिझर्व्ह बँकेची रुपयाला वाचविण्यासाठी अपरिहार्यता होती. या कॅलेंडर वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून ५० आधार बिंदूंची व्याजदर कपात अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर लॉंग ड्यूरेषन किंवा मिडीयम टू लॉंग ड्यूरेषन फंडात किमान १२ ते १८ महिने गुंतवणूक केल्यास आठ आसे आठ टक्के (मुदतठेवींच्या प्रचलित व्याजदरापेक्षा अधिक परतावा मिळू शकेल.

एलआयसी एमएफ मिडीयम टू लॉंग ड्यूरेषन फंड हा मागील २६ वर्षांपासून अस्तित्वात असणारा फंड आहे. हा फंड १७८ कोटींच्या मालमत्तेचे व्यावास्थ्पण करतो. या फंडाचे ‘मॉडीफाइड ड्यूरेषन’ ५.९५ वर्षे असून गुंतविलेल्या रोख्यांची सरासरी मुदत ८.०४ वर्षे आहे. यिल्ड टू मॅच्युरीटी ७.२१ टक्के असून गुंतवणुकीत केंद्र आणि महाराष्ट्र आणि गुजराथ राज्यांचे रोखे आहेत. या फंडाची व्याजदराशी निगडीत जोखीम (ड्यूरेषन रिस्क) उच्च तर पत जोखीम (क्रेडीट रिस्क) अतिशय कमी आहे. फंडाचे निधी व्यवस्थापक मर्झबान इराणी यांना १८ वर्षांचा निश्चित उत्पन्न गुंतवणूक व्यवस्थापित करण्याचा अनुभव आहे. एलआयसीम्युच्युअल फंडात दाखल होण्याआधी ते टाटा आणि डीएसपी म्युच्युअल फंडात निधी व्यवस्थापक होते. मागील ४० तिमाहीत त्यांनी मानदंड सापेक्ष अधिक परतावा मिळविला आहे. जे गुंतवणूकदार सामान्यतः मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करतात त्यांच्यासाठी हा मुदतठेवींपेक्षा अधिक नफा मिळविण्याचे साधन आहे. मुदत ठेवीं सारखे गुंतवणूक करतांना ठराविक टक्के व्याज कमविणारे साधन नव्हे. मर्यादित अस्थिरता स्वीकारून बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा अधिक चांगला परतावा कमविण्याचे साधन आहे.

तुमची प्रतिक्रिया किवा प्रश्न विचारण्यासाठी खालिल फॉर्म भरा:

Keep in Perspective

Financial decisions can be considered in the context of your goals, time horizon and individual circumstances rather than short-term market movements.

Have a Financial Question?

Get greater clarity around your financial goals and investment decisions.

Start a Conversation →
Important Information

This article is intended for general informational and educational purposes only. It should not be treated as a guarantee of returns or a recommendation to invest in any particular mutual fund scheme or financial product. Mutual fund and other market-linked investments are subject to market risks. Investment suitability depends on individual goals, circumstances, time horizon and risk considerations. Please read relevant scheme-related documents carefully before investing.

Scroll to Top