नव्या आर्थिक वर्षाबाबत दृष्टीकोन

बाजाराची वाटचाल मुख्यत्वे दोन किंवा तीन बाबींवर ठरेल. पहिली गोष्ट येत्या वर्षात जगभरात रोकड सुलभता कमी होईल. दुसरी गोष्ट इंधनाच्या किंमती मागील दशकातील किंमतींच्या तुलनेत वरच्या पातळीवर असल्याची धग सगळ्यांना जाणवेल भारत हा जिन्नसांचा वापरकर्ता असल्याने आणि जिन्नसांच्या किमतीत वाढ झाली असल्याने कंपन्यांची नफा क्षमता कमी होईल. मला उत्सार्जनातील वृद्धीदर कमी होईल किंवा अपेक्षित वृद्धीदर राखण्यास विलंब होईल. कंपन्यांच्या उत्सर्जनात अपेक्षित असलेली वाढ होण्यास एखाद दुसऱ्या तिमाहीचा विलंब लागू शकेल. पहिल्या तिमाहीच्या उत्सर्जनात वाढ किंवा घट अपेक्षित नाही. या तिमाहीचे निकाल समान्य असतील पुढील दोन तिमाहीत दोन तिमाहीत कंपन्यांच्या उत्सार्जंत फारशी वाढ अपेक्षित नसून काही उद्योग क्षेत्रांच्या उत्सर्जनात प्रसंगी घट होण्याची सुद्धा शक्यता आहे. इंधनांच्या किंमती कशा स्थिरावतात त्यावर या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत उत्सर्जनात वाढ दिसू शकेल. समष्टी अर्थशास्त्राच्यादृष्टीने विचार केल्यास, वाढलेल्या इंधनाच्या आणि अन्य जिन्नसांच्या किंमतींमुळे वित्तीय तुट वाढण्यासोबर आयात निर्यातीतील तफावत (बॅलंस ऑफ पेमेंट) रूंदावण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम कंपन्यांची पत सुधारण्यात किंवा खालवण्यात होईल. पत सुधारलेल्या कंपन्यांची संख्या पत खालावलेल्या कंपन्यापेक्षा अधिक असेल. दोन वर्षांच्या निरंतर तेजीनंतर सुरु झालेले नवीन आर्थिक वर्ष हे म्हणूनच स्थिरावण्याचे वर्ष असेल. त्यामुळे भांडवली खर्च करून उद्योगांच्या क्षमता वाढीवर मर्यादा येण्याची मोठी शक्यता वाटते. जगभरात ‘चायना प्लस वन’ ही संकल्पना रुजत आहे. या संकल्पनेत भारताला नक्कीच स्थान असून मोठी परकीय गुंतवणूक भारतात येण्याची शक्यता वाटते.