निकालानंतर काय?

निवडणुकांचा निकाल काय असेल? निकालानंतर निर्देशांक २००४ की २०१४ सालासारखी टोकाची प्रतिक्रिया देतील काय? या संबंधाने वेगवेगळे लोक उलटसुलट अंदाज व्यक्त करीत आहेत. मात्र या निर्देशांक हालचालीचा परिणाम ज्यांच्या कामगिरीवर थेट होणार आहे अशा निधी व्यवस्थापकांना प्रत्यक्ष निकालांबाबत काय वाटते हे जाणून घेणे अधिक महत्त्वाचे! शेवटच्या टप्प्यातील प्रचार सरत असताना प्रातिनिधिक स्वरूपात चार निधी व्यवस्थापकांशी साधलेल्या संवादाचा हा संपादित अंश..

कंपन्यांच्या उत्सर्जनातील वाढीबाबत आशावादी..

भारतात उपभोग (कन्झम्प्शन) हे क्षेत्र दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी कायम खुणावत असते. मागील सहा महिन्यांपासून या क्षेत्रात मागणी कमी झाल्याचे आमचे निरीक्षण आहे. ही मागणी कमी होण्याची मुख्यत्वे दोन कारणे आहेत. पहिली, आधीच्या दोन वर्षांत उत्तम कामगिरी झाल्यामुळे आता सर्वसाधारण कामगिरी झाली तरी ती आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत कमीच. त्यामुळे उत्सर्जनात विशेष वाढ झाली असे वाटत नाही. दुसरे कारण म्हणजे, आटलेली रोकड तरलता. सहज उपलब्ध नसलेल्या कर्जामुळे अनेक उपभोगांच्या वस्तूंची वाढ कुंठित झाली आहे. आमच्या मते कुंठित झालेली ही वाढ आर्थिक आवर्तनाचा एक भाग असून येत्या दोन ते तीन तिमाहीत ही वाढ पूर्ववत झालेली आढळेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर हा शहरी अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीदराहून अधिक असेल. कोणतेही सरकार आले तरी सध्याच्या सरकारच्या गृहनिर्मितीला चालना देण्याच्या धोरणात बदल होणार नाही. त्यामुळे गृहनिर्मितीशी संबिंधत सिमेंट, पोलाद, वित्तपुरवठा, बांधकाम या क्षेत्रात अपेक्षेइतका वृद्धीदर येत्या तीन ते चार तिमाहीत गाठला जाईल याबाबत आम्ही आशावादी आहोत. सध्या उत्सर्जनाची वाढ ही मोजक्या कंपन्यांपुरती सीमित असलेली गोष्ट आहे. निवडणूकपश्चात उत्सर्जनातील वाढ अधिक विस्तृत झालेली आढळेल.

सरकारच्या नियोजित कर्ज उचलीचे व्याजदरावर परिणाम होऊन महागाई वाढल्यास कदाचित रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर वाढीची घोषणा होऊ शकते. याकडे आमचे नक्कीच लक्ष लागले आहे.

शॉर्ट टर्म बाँड फंडात  गुंतवणूक फायद्याची..

बाजारातील रोख्यांचे किंवा समभागांचे मूल्यांकन हे दीर्घ कालावधीत अर्थकारणावर आणि अल्पकाळासाठी राजकारणावर ठरत असते. २३ मे रोजी निवडणुकांचे निकाल जाहीर होणार असले तरी ३० मे रोजी चौथ्या तिमाहीच्या जीडीपीचे आकडे जाहीर होतील. आमच्या मते, हे आकडे ६.४ ते ६.५ टक्क्यांदरम्यान असतील. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा कयास ७ टक्क्यांच्या आसपास असला तरी बाजाराची अपेक्षा ६.५ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे रोखे गुंतवणुकीवरील परताव्याच्या (वायटीएम) दरावरून लक्षात येते. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्याचे मतदान झाल्यावर इंधनाच्या दरात मोठी वाढ अपेक्षित असल्याने महागाईचा दर जून-जुलैपासून ३.५ टक्के ते ४ टक्के राहील असा अंदाज आहे. अंदाजित वृद्धीदरापेक्षा कमी राहिलेल्या वृद्धीदरामुळे जून किंवा ऑगस्टच्या पतधोरण आढाव्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात किमान पाव टक्का कपात अपेक्षित आहे. सर्व गरबँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृह वित्त कंपन्यांनी मिळून २५ लाख कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. चांगल्या गरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांची रोकड सुलभता दिवसेंदिवस सुधारत असून या कंपन्यांना द्याव्या लागणाऱ्या व्याजदरात थोडी वाढ झाली आहे. रोख्यांच्या मुदतपूर्तीस एक ते तीन वष्रे शिल्लक असलेल्या ‘ट्रिपल ए’ रोख्यांवरील परताव्याचा दर ७.७ ते ७.९ टक्क्यांदरम्यान आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोकड सुलभता राहील याची काळजी घेण्यात येत आहे. जेव्हा जेव्हा रोकड सुलभता वाढते तेव्हा सरकारी रोखे आणि खासगी कंपन्यांचे ‘ट्रिपल ए’ पत असलेल्या रोख्यांत अर्धा ते पाऊण टक्क्यांचा फरक असतो. नजीकच्या काळात निवडणुकांचे निकाल आणि तिमाहीचे जीडीपी वाढीचे आकडे विचारात घेता संपूर्ण ‘यील्डकव्‍‌र्ह’ विचारात घेऊन १ ते ३ वष्रे मुदत असलेल्या रोख्यांत गुंतवणूक करणाऱ्या शॉर्ट टर्म फंडात पैसा घालणे फायद्याचे ठरण्याची शक्यता दिसते.

लवकरच लक्ष अर्थचिंतांकडे वळलेले दिसेल..

सरलेल्या आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीचे जीडीपीचे आकडे बघितले तर दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत वृद्धीदर ७ टक्क्यांवरून तिसऱ्या तिमाहीत ६.८ टक्के घसरला आहे. याला मुख्यत्वे कृषी उत्पादनातील घसरण, कमी झालेला भांडवली खर्च आणि घटलेली निर्यात कारण ठरले. मे महिनाअखेरीस चौथ्या तिमाहीच्या जीडीपीचे आणि पूर्ण वर्षांचे आकडे जाहीर होतील. आमच्या अंदाजानुसार पूर्ण वर्षांचा जीडीपी वृद्धीदर ७ टक्के ते ६.८५ टक्क्यांदरम्यान राहील. मार्च महिन्यात भारताच्या निर्यातीत ११ टक्के वाढ होऊन निर्यात पाच महिन्यांच्या उच्चांकावर आहे. अधिक खोलात जाऊन विश्लेषण केले तर रसायने, अभियांत्रिकी वस्तू, तयार कपडे यांच्या निर्यातीतील वाढ दोन आकडय़ातील आहे. तर आयात स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा कल संमिश्र स्वरूपाचा आहे. भारतीय हवामान खात्याने या वर्षांच्या पावसाचा पहिला अंदाज दीर्घकालीन सरासरीच्या ९६ टक्के असेल असा वर्तविला आहे. वास्तविक २०१२ पासून पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने हा पहिला अंदाज आशावादी स्वरूपाचा आहे. पहिला अंदाज आणि प्रत्यक्ष पाऊस यांच्यात अधिक-उणे ४.५ टक्क्यांच्या फरक राहात असतो.

एप्रिल महिन्यात बाजाराने एका मागोमाग एक असे सतत दोन दिवस नवीन उच्च्चांक प्रस्थापित केले हे खरे असले तरी निफ्टी किंवा सेन्सेक्समधील मोजके दहा समभाग सोडले तर उर्वरित समभाग त्यांच्या सार्वकालिक उच्चांकापेक्षा खूप दूर आहेत. मागील २० तिमाहींचा (एप्रिल २०१४ पासून) विचार केल्यास आणि त्यातही मागील सहा ते सात तिमाहींचा विचार केल्यास अपवादात्मक बाबी वगळल्यास कंपन्यांच्या उत्सर्जनांत सुधारणा होत असल्याचे दिसून येते आहे. संभाव्य निवडणूक निकालांचे बाजारावर परिणाम नेमके कसे होतील याबाबतीत संस्थांत्मक गुंतवणूकदारांपासून किरकोळ गुंतवणूकदार चिंताग्रस्त आहेत. परिणामी बाजारात, त्यातही मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप समभागांत अस्थिरता दिसून येत आहे. निवडणुका झाल्यानंतर अस्थिरता कमी होऊन बाजाराची स्थिती पूर्ववत होते असे मागील चार-पाच निवडणुकांदरम्यान बाजाराचा कल जाणून घेतला असता दिसून येते. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकाही लवकरच विस्मरणात जाऊन बाजाराचे लक्ष अर्थकारणाकडे वळलेले दिसेल. नवीन गुंतवणुकीसाठी स्मॉलकॅप आणि मिडकॅपचे मूल्यांकन नव्या गुंतवणुकीसाठी आकर्षक पातळीवर आहे.

कुंपणावर बसणे टाळा!

व्यवसायाचा एक भाग किंवा एक निधी व्यवस्थापक असल्याने निवडणुकांच्या काळात, गुंतवणूक सल्लागार, प्रायव्हेट वेल्थ मॅनेजर्स, मित्रमंडळी, गुंतवणूक विभाग वगळून अन्य कार्यालयीन सहकारी यांच्या बरोबर जेव्हा काही बोलणे होते तेव्हा कोणता पक्ष सत्तेवर येईल किंवा कोण पंतप्रधानपदाची शपथ घेईल यावर तावातावाने चर्चा होत असते. प्रत्येक जण दुसऱ्याला त्याचे काय मत आहे असे आवर्जून विचारतो. निधी व्यवस्थापक म्हणून आमच्या फंडातील गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने गेल्या एका महिन्यापासून (निर्देशांकांनी सार्वकालिक उच्चांकाला स्पर्श केल्यापासून) किंवा संधी मिळेल तेव्हा एक धोरण म्हणून आम्ही ‘नफावसुली’ करीत आहोत. निवडणूक निकालांबाबत, किंवा कोणता पक्ष सत्तेवर येईल याचा अंदाज आम्ही काढलेला नाही. त्यामुळे कोणता पक्ष सत्तेवर आला तर कोणत्या उद्योगांत गुंतवणूक करायची याबाबत सध्या आम्हीही अनभिज्ञ आहोत. ज्या वेळेला एखादी घटना ‘बायनरी आऊटकम’ (दोन संभाव्य शक्यतांपकी एक) या प्रकारची असेल तेव्हा कुंपणावर बसणे टाळावे, असे आमचे धोरण आहे. अशा समयी आम्ही ‘कॅश कॉल’ घेणे टाळलेले आहे. म्हणजे सरासरी जितकी रोकड गुंतवणुकीत असते तितकी रोकड आमच्याकडे राखून ठेवली आहे. निवडणुकीचा कौल बाजाराला जो अपेक्षित आहे त्यापेक्षा भिन्न आला आणि बाजारात घसरगुंडी उडाली तर या घसरलेल्या किमतीत निवडक खरेदी करता येईल इतकी रोकड फंडात आहे. जर निवडणुकीचा कल बाजाराला अपेक्षित असल्यानुसार आला आणि बाजारात उत्साह संचारला तर आम्ही आमची नफावसुली तीव्र करू. अर्थव्यवस्थेतील अनेक उद्योग क्षेत्रे अशी आहेत की ज्या उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मूल्यांकनावर कोणतेही सरकार आले तरी परिणाम होणार नाही. बँकिंग आणि आर्थिक सेवा, उपभोग (कन्झम्प्शन), आरोग्यनिगा या क्षेत्राच्या बाबत आम्ही आशावादी आहोत. वाहननिर्मिती हे क्षेत्र अर्थव्यवस्थेतील रोजगार उत्पन्न करणारे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. सध्या वाहन निर्माण आणि पूरक उत्पादने क्षेत्र मंदीचा सामना करीत आहे. नव्या सरकारकडून या क्षेत्राबाबत काही उत्साहवर्धक घोषणांची आम्हाला अपेक्षा आहे.

समभागांचे मूल्यांकन महाग असे वाटणारे आणि त्यानुसार गुंतवणूक करणे टाळणारी मंडळी सध्या नजरेला पडतात. गुंतवणूक ही तीन ते पाच वष्रे या कालावधीसाठी केली जात असल्याने भविष्यातील उत्सर्जनाच्या तुलनेत सध्याचे निर्देशांकाचे मूल्यांकन अजिबात महाग वाटत नाही. बाजारात वेळ साधणे शक्य होत नाही. म्हणूनच एकरकमी गुंतवणूक टाळून ‘एसआयपी’ किंवा ‘एसटीपी’च्या माध्यमातून गुंतवणूक करायला हवी.