अर्थ वल्लभ

कधी सोशीला उन्हाळा कधी लाभला विसावा..

30 Aug 2026 • 1 min read

कधी सोशीला उन्हाळा कधी लाभला विसावा..

एचडीएफसी बँक ही अग्रणी खाजगी बँक असून जानेवारी २०२६ पासून बँकेचा समभाग २८ टक्के घसरला आहे. मागील आठवड्यात बँकेच्या समाभागाने ५२ आठवड्यातील निच्चांकाची नोंद केली. तर जानेवारीपासून अग्रणी राष्ट्रीयकृत स्टेट बँक ऑफ इंडिया १.२८ टक्क्यांनी वधारला आहे.एचडीएफसी बँकेच्या या घसरणीला मुख्यत्वे घटलेली नफा क्षमता (नेट इंटरेस्ट मर्जीन) सुमारे ३.२६% पर्यंत घसरले आहे, जे अपेक्षेपेक्षा कमी आणि एचडीएफसी बरोबरच्या विलीनीकरणापूर्वीच्या ऐतिहासिक पातळीपेक्षाही खूप कमी आहे. एचडीएफसी लिमिटेडसोबत २०२३ मध्ये झालेल्या विलीनीकरणामुळे बँकेवर महागडी जुनी कर्जे संक्रमित झाली. त्यांच्या सेवा शुल्काचा (दलाली) खर्च सामान्य किरकोळ ठेवींपेक्षा जास्त आहे. ठेवीदारांनी जास्त व्याज देणाऱ्या मुदत ठेवींमध्ये पैसे वळवल्यामुळे, स्वस्त आणि कमी खर्चाच्या चालू व बचत खात्यातील ठेवींचा वाटा (‘कासा’) अंदाजे ३२% पर्यंत कमी झाला, ज्यामुळे बँकेचा व्याजाचा खर्च वाढला. बँकेने मागील वर्षाच्या तुलनेत चांगला नफा आणि निव्वळ व्याज उत्पन्नात वाढ नोंदवली असली तरी, हे आकडे प्रमुख विश्लेषकांच्या अंदाजापेक्षा खूप कमी होते, ज्यामुळे समभाग गुंतवणूकदारांनी गुंतवणुकीत नफावसुली (प्रॉफिट बुकिंग) केली. एचडीएफसी बँकेत परकीय गुंतवणूकदारांचा मोठा वाटा होता. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतातल्या गुंतवणुकी बाबत आणि विशेषत: बँकिंग क्षेत्राबाबत बाळगलेली सावधगिरी यामुळे एकूणच मोठी विक्री झाली. गेली दोन वर्षे कर्जपुरवठ्यात मंद वाढ होती. आता बँकांच्या आणि विशेषत: खाजगी बँकांच्या कर्ज वितरणात म्हणावी तशी वाढ होत नसल्याचा हा परिणाम होता. आता खाजगी बँकांच्या कर्ज वितरणात वाढ होण्याची सुरुवातीची चिन्हे दिसु लागली आहेत. गणपती ते दिवाळी हा भारतात बँकांना कर्जवाटपासाठी सुगीचा हंगाम समाजाला जातो. कच्च्या मालाचे पुरवठादार, विविध ग्राहकाभिमुख वस्तूंचे उत्पादक सणासुदीच्या हंगामासाठी सिद्ध होत आहेत. याचे चित्र कर्ज वितरणातील वाढीत उमटले आहे. सण उत्सवांमधील संभाव्य मागणी, सरकारी उपाययोजना, सुधारलेली रोकड सुलभता आणि बँकांच्या मालमत्तेची स्थिर गुणवत्ता यामुळे कर्ज मागणीत वाढ झाली आहे. ऑगस्ट महिन्यातील ताज्या पत धोरणात रिझर्व्ह बँकेने स्थिर राखलेले व्याजदर आणि महागाईबाबतचे अंदाज या उद्योग क्षेत्राला आधार देत आहेत; मात्र, ठेवींवरील व्याजदर स्थिर राखण्यास मर्यादित वाव असल्याने, पुढील काही दिवसांत बँकांना वाढत्या कर्ज मागणीस सामोरे जाण्यासाठी ठेवी संकलन वाढवावे लागेल. ठेवी संकलनात अडथळे असल्याने बँकांना ठेवी दरात लवकरच वाढ करावी लागेल. ठेवी दर वाढविल्याने बँकांच्या नफ्याचे प्रमाण थोडे कमी होऊ शकते. गेल्या ३ वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे; ‘निफ्टी पीएसयू बँक इंडेक्स’च्या वाढीत याचे चित्र उमटले आहे. ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी ६९०९ वर असलेला ‘निफ्टी पीएसयू बँक इंडेक्स’ २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी ८६२०वर पोहचला आहे. याच काळात ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी निफ्टी प्रायव्हेट बँक इंडेक्स २६५६४ वरुन २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी २७५९१ वर पोहचला आहे. गेल्या दोन वर्षात खाजगी बँकांचे मूल्यांकन त्यांच्या दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा कमी झाले आहे. ज्यामुळे गुंतवणुकीसाठी ही एक चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. खाजगी बँकांच्या कर्ज वितरणाला गती मिळत असल्याने वर्तमान मूल्यांकन दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा कमी असल्याने, खाजगी बँकांमध्ये २ ते ५ वर्षासाठी केलेल्या गुंतवणूकीतून चांगला फायदा कमाविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. खाजगी बँकांत गुंतवणूक करणाऱ्या आयसीआयसीआय पृडेंशिअल निफ्टी प्रायव्हेट बँक इंडेक्स फंडाचा या साठी विचार केला जाऊ शकतो.
गेल्या दोन वर्षांत कर्जपुरवठ्याची वाढ समाधानकारक नव्हती जुलै महिन्याच्या बँकिंग सांख्यीकीत भारतातील कर्ज वितरणातील वाढ पुनरुज्जीवीत होण्याची सुरुवातीची चिन्हे दिसू लागली आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे वैयक्तिक कर्जदारांच्या विनातारण कर्जा (क्रेडीट कार्ड कर्जे) बाबतचे कडक धोरण आणि वैयक्तिक कर्जदारांकडून मागणीतील घट यामुळे पूर्ण आर्थिक वर्ष २०२५ आणि २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत कर्ज वाढीचा वेग मंदावला होता, परंतु आता दुसऱ्या तिमाहीत कर्ज वितरणात पुन्हा वाढ होताना दिसत आहे. जुलै २०२६ पासून कर्ज वितरणात १०% हून अधिक वार्षिक वाढ झाली आहे. १५ जुलै २०२६ रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात, कर्ज वाढीचा वार्षिक दर ११.७६% इतका होता. हा दर बँकिंग प्रणालीत चांगला समजला जातो. या वाढीला विविध घटकांचा आधार मिळाला आहे. अधिक महिन्यामुळे लांबलेला सणासुदीचा हंगाम, तसेच मागील वर्षी जाहीर केलेल्या विशिष्ट कर सवलती, वस्तू आणि सेवाकर रचनेतील बदल कमी व्याजदर आणि बँकिंग प्रणालीत उपलब्ध असलेली रोकड सुलभता यांसारख्या मौद्रिक आणि वित्तीय उपाययोजनांचा परिणाम कर्ज वितरणातील वाढ आणि कर्ज मागणीतील सुधारणेमध्ये दिसून येत आहे.
ही सकारात्मक वळणाची स्थिती अशा वेळी आली आहे जेव्हा संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील ताळेबंद मागील दहा वर्षातील सर्वात सुस्थितीत आहेत आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेचे कल स्थिर आहेत. ज्या सूक्ष्म वित्त आणि विनातारण कर्ज विभागांवर परिणाम झाला होता, तिथेही आता स्थिरता आणि सुधारणेची चिन्हे दिसत आहेत. बँकांनी त्यांच्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाही निकाला नंतर व्यवस्थापनाच्या अलीकडील विधानांवरून (मॅनेजमेंट डिस्कशन) असेही सूचित होते की, अनुत्पादित कर्ज आणि ‘स्पेशल मेन्शन अकाउंट’च्या (ही एक कर्ज वर्गीकरण पद्धत आहे, जी बँकांद्वारे कर्ज परतफेडीत भविष्यात अनियमितता होण्याची सुरुवातीची चिन्हे दर्शविण्यासाठी वापरली जाते, जेणेकरून ती खाती अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) बनण्यापूर्वीच ओळखता येतील. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सुरू केलेली ही पद्धत, एक पूर्व-सूचना प्रणाली म्हणून काम करते.) स्थितीत टप्प्याटप्प्याने सुधारणा होत आहे. मौद्रिक शिथिलता कर्ज वितरणातील वाढीव्यतिरिक्त, बँकिंग क्षेत्रासाठी आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने स्थिर व्याजदर राखणे. व्याज दर पुढील ६-९ महिन्यांसाठीही स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
रोख्यांवरील परताव्याच्या दरात (yields) झालेली वाढ बँकांच्या रोखे पोर्टफोलिओवर ‘मार्क-टू-मार्केट’ (बाजारभावानुसार मूल्यमापन) नकारात्मक परिणाम घडवून आणू शकते. परिणामी आर्थिक वर्ष २०२७ साठी बँकांच्या नफ्याच्या आधीच्या अंदाजांमध्ये थोडी कपात होऊ शकते. गेल्या काही वर्षांत, नफ्यातील वाढ आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेत झालेली सुधारणा यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मूल्यांकनात सुधारणा (रिरेटिंग) दिसून आली आहे. ज्या सार्वजनिक केह्त्रातील बँकांचे व्यवहार पूर्वी ‘१x फॉरवर्ड पीबी’ (प्राईस टू बुक) गुणोत्तरापेक्षा कमी दराने होत होते, त्या आता त्यांच्या दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा अधिक दराने व्यवहार करत आहेत. या मूल्यांकनातील बदलामुळे बँकिंग निर्देशांकाच्या कामगिरीत तफावत दिसून आली आहे. ऑक्टोबर २०२२ ते जुलै २०२६ या काळात, ‘निफ्टी पीएसयु बँक इंडेक्स’मध्ये मोठी वाढ झाली असून, या निर्देशांकाने ‘निफ्टी ५०’ आणि ‘निफ्टी प्रायव्हेट बँक इंडेक्स’ या दोन्हीपेक्षा सरस कामगिरी केली आहे. मात्र ‘निफ्टी प्रायव्हेट बँक इंडेक्स’ची कामगिरी ‘निफ्टी ५०’ निर्देशांकाच्या तुलनेत जवळ जवळ १६ टक्क्यांनी कमी राहिली आहे. गेल्या तीन वर्षांत तुलनेने कमी कामगिरी झाल्यामुळे, खाजगी बँकांचे व्यवहार आता त्यांच्या १० वर्षांच्या सरासरी ‘फॉरवर्ड पी/बी गुणोत्तराच्या तुलनेत २० टक्के सवलतीच्या दराने होत आहेत. परिणामी, खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मूल्यांकनातील तफावत आता कमी होण्यास सुरवात झाली आहे.
‘निफ्टी प्रायव्हेट बँक इंडेक्स मध्ये एक्सिस बँक, बंधन बँक, फेडरल बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, इंडसइंड बँक. कोटक महिंद्रा बँक, आरबीएल बँक आणि यस बँक या बँकांचा समावेश होतो. (एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँक या दोन बँकांचा निर्देशांकात ६४ टक्के प्रभाव आहे. ऑक्टोबर महिन्यांत निर्देशांकाची पुन:र्रचना होणे अपेक्षित आहे). खाजगी बँकांचे वाजवी मूल्यांकन, कर्ज वाटपाच्या वाढीतील सुधारणा आणि मालमत्तेची स्थिर गुणवत्ता यामुळे खाजगी बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्याची चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. हे लक्षात घेऊन, गुंतवणूकदारांनी आयसीआयसीआय पृडेंशिअल निफ्टी प्रायव्हेट बँक इंडेक्स फंडाचा विचार करावा फंडाचा पोर्टफोलीओ मल्टी-कॅप घाटणीचा परंतु लार्जकॅप कडे झुकलेला फंड आहे. खाजगी बँका व्यवसायात आघाडीवर आहेत आणि/किंवा उत्तम अंमलबजावणी व्याप्ती, तंत्रज्ञानाचा चांगला अवलंब इत्यादींमुळे बाजार हिस्सा वाढवत आहेत. स्थिर आणि शाश्वत वाढ होण्याची शक्यता आहे, आणि नफ्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे आणि खाजगी बँकांचे पुनर्मूल्यांकन होण्याची शक्यता असल्याने या फंडाची शिफारस करीत आहे.दोन ते तीन वर्षात या गुंतवणुकीवरील परतावा रुपी ‘स्वप्नातल्या कळ्या’ उमलतील अशी अशा वाटते.

तुमची प्रतिक्रिया किवा प्रश्न विचारण्यासाठी खालिल फॉर्म भरा:

Keep in Perspective

Financial decisions can be considered in the context of your goals, time horizon and individual circumstances rather than short-term market movements.

Have a Financial Question?

Get greater clarity around your financial goals and investment decisions.

Start a Conversation →
Important Information

This article is intended for general informational and educational purposes only. It should not be treated as a guarantee of returns or a recommendation to invest in any particular mutual fund scheme or financial product. Mutual fund and other market-linked investments are subject to market risks. Investment suitability depends on individual goals, circumstances, time horizon and risk considerations. Please read relevant scheme-related documents carefully before investing.

Scroll to Top