पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी ताज्या अर्थसंकल्पात गेल्यावर्षीच्या ९.५० लाख कोटींच्या तरतुदींच्या तुलनेत ११ लाख ११ हजार कोटींची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच रेल्वेसाठी ताज्या अर्थसंकल्पात २.६२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदी अंतर्गत नव्या प्रवासी डब्यांची निर्मिती, नवीन रेल्वे मार्ग, सध्याच्या मार्गावरील रूळ बदलणे, सिग्नलिंग यंत्रणा सुधारणे, नवीन उड्डाणपूल आणि रेल्वेमार्गाखालून जाणारे वाहन मार्ग बांधणे यासारख्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी वापरले जातील. बांधकाम क्षेत्र (रस्ते, इमारती, धरणे, पाणीपुरवठा इत्यादी) हे शेती खालोखाल रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. अर्थव्यवस्थेत पायाभूत सुविधा विकासाला चालना दिल्यामुळे पोलाद, सिमेंट, आदी उद्योगांना चालना मिळते. तसेच मध्यम आणि लघु उद्योगात (एमएसएमइ) प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे योगदान आर्थिक वर्ष २४ मध्ये १४ टक्क्यावरून आर्थिक वर्ष ३५ पर्यंत (आगामी दहा वर्षात) २२ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. रस्ते, महामार्ग,रेल्वे (प्रवासी आणि माल वाहतुकीसाठी समर्पित) बंदर विकास देशांतर्गत जल वाहातुक मार्ग विकास तसेच लॉजिस्टिक पार्क सारख्या सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे या क्षेत्राला चालना मिळेल. पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आर्थिक वर्ष २४ मधील ३३ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २९ पर्यंत ३६ टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. जेव्हा जेव्हा पायाभूत सुविधांच्या खर्चात वाढ होते तेव्हा असे गृहीत धरले जाते की अर्थव्यवस्था अशा एका टप्प्यावर असून भविष्यात वेगाने वाढण्याच्या तयारीत आहे. अर्थव्यवस्थेची सरकार कडून होणारा पायाभूत विकासावर होणारा खर्च, खाजगी उद्योगांकडून होणारी क्षमता वाढ, देशांतर्गत उपभोग आणि निर्यात ही अर्थव्यवस्थेची चार चाके समजली जातात. यापैकी सरकार कडून पायाभूत विकासावर होणारा खर्च, आणि देशांतर्गत उपभोग ही अर्थ व्यवस्थेसाठी जोरात धावणारी चाके होती. नजीकच्या काळात उद्योग क्षेत्राकडून उत्पादन क्षमतेत वाढ होत असल्याचे दिसते. उद्योगांच्या सध्याच्या क्षमतेचा वापर ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने खाजगी क्षेत्राकडून क्षमता वाढविण्यासाठी भांडवली खर्च करण्यास सुरुवात झाली आहे. या मुळे मागणीत वाढ झाल्यामुळे, पोलाद, सिमेंट आणि इतर धातू उत्पादकांनी भांडवली खर्चात वाढ करण्याचे आधीच जाहीर केले आहे. प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजने अंतर्गत आर्थिक वर्ष २४ ते आर्थिक वर्ष २६ दरम्यान ३९०० कोटी क्षमता वाढ किंवा नवीन क्षमता स्थापित करण्यासाठी खर्च करण्याचे नियोजन आहे.