केंद्र सरकारने मांडलेल्या ४८ लाख कोटींचा अर्थगसंकल्प मागील महिन्यांत मंजूर झाला. आघाडीचे सरकार असल्याने आणि नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने या अर्थसंकल्पाच्या आडून अनेक अनेक धोरणे आखली गेली. कोणत्याही सरकारचा पहिल्या वर्षातील अर्थसंकल्प त्या सरकारच्या पुढील पाच वर्षाच्या धोरणांना दिशा दाखवणारा अर्थसंकल्प असतो असे असण्याचे मानण्यात येते. या अर्थ संकल्पात अनेक नवीन क्षेत्रांना प्रोत्साहन दिले आहे. सारासार विचार करता सरकारचे धोरण बचतीच्या माध्यमातून भांडवल निर्मितीपेक्षा उपभोगला (कंझम्शन) प्राधान्य देण्याचे धोरण आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारने तब्बल ४८ हजार कोटींची तरतूद ‘लाडकी बहिण’, ‘लाडका भाऊ’ योजनेसाठी केली आहे. या ४८ हजार कोटींच्या तरतुदीमुळे उपभोग वाढून (विशेषत: ग्रामीण महाराष्ट्रात) अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल, असे मानण्यात येते.
कोणत्याही अर्थ व्यवस्थेची चार चाके मानण्यात येतात. पहिले चाक सरकारकडून विकासावर होणारा खर्च, दुसरे चाक खाजगी उद्योगांकडून क्षमता वाढीसाठी होणारा खर्च (कॅपेक्स), तिसरे चाक त्या देशातील नागरिकांकडून आपल्या गरजा आणि चैनीसाठी होणारा खर्च, आणि चौथे चाक निर्यात. मागील दहा वर्षात (२०१४ ते २०२४) पायाभूत सुविधा विकासावर खर्च केल्या नंतर आता सरकार नागरिकांच्या हातात अधिक पैसे उरून त्या पैशांचा उपयोग उपभोगांसाठी घेऊन अर्थ व्यवस्थेला हातभार लावतील अशी धोरणे आखली जात आहेत. उपभोग ही संकल्पना, पायाभूत सुविधा विकास (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आणि उत्पादन (मॅन्यूफॅक्चरिंग) या सारखी फारशी यशस्वी ठरली नसली तरी येत्या पाच वर्षात ही संकल्पना यशस्वी व्हावी याची बीजे सरकारने या अर्थसंकल्पात रोवण्याचा प्रयत्न प्रयत्न केला आहे. उपभोग ही संकल्पना अनेक क्षेत्रांमध्ये पसरलेली आहे. वाढत्या उपभोगासाठी अनेक अनुकूल गोष्टी आपल्या अर्थव्यवस्थेत आहेत. जसे की, लोकसंख्येचा ढाचा, दरडोई उत्पन्नात वाढ, आणि वाढती प्राथमिक गरजा भागविल्यानंतर उरणारी रक्कम (डिस्पोजेबल इंकम), ग्राहकांची बदलती मानसिकता हे वाढत्या उपभोगाला कारण ठरत आहे. दरडोई उत्पन्नात वाढ होते तशी गरजा भागवून शिल्लक राहणारी रक्कम सुद्धा वाढते ज्यामुळे उपभोगात वाढ होते. ग्राहकांचा कल हा गरजा भागविणाऱ्या वस्तूंपेक्षा विलासी वस्तूंकडे आहे. तसेच अनेक उद्योगांत अनौपचारीकतेकडून औपचारीकतेकडे कडे होणारे संक्रमण, ‘डिजिटलाइझेशन’ आणि विलासी वस्तूंच्या खरेदीकडे असलेला कल (प्रिमीयमनाइझेशन) हे उपभोगाला चालना देणारे घटक आहेत. एकूण अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीदरात झालेल्या वाढीबद्दल समाधान वाटावे अशी परिस्थिती आहे. विश्लेषक आणि अर्थतज्ज्ञांच्यामते हा अर्थसंकल्पात सरकारने ग्रामीण मागणी वाढून ग्रामीण भागात उपभोग वाढण्यावर भर दिला आहे. राज्यांच्या विशेष दर्जा मिळण्याच्या मागण्या, ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (मनरेगा) साठी वाढीव तरतूद, नवी वैयक्तिक आयकर कर कर प्रणाली, जेणेकरून बचतीपेक्षा करदात्यांच्या हातात पैसे उरून ते पैसे उपभोगावर खर्च होतील आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल हे घटक उपभोगाला चालना देतील.
कोणत्याही अर्थ व्यवस्थेची चार चाके मानण्यात येतात. पहिले चाक सरकारकडून विकासावर होणारा खर्च, दुसरे चाक खाजगी उद्योगांकडून क्षमता वाढीसाठी होणारा खर्च (कॅपेक्स), तिसरे चाक त्या देशातील नागरिकांकडून आपल्या गरजा आणि चैनीसाठी होणारा खर्च, आणि चौथे चाक निर्यात. मागील दहा वर्षात (२०१४ ते २०२४) पायाभूत सुविधा विकासावर खर्च केल्या नंतर आता सरकार नागरिकांच्या हातात अधिक पैसे उरून त्या पैशांचा उपयोग उपभोगांसाठी घेऊन अर्थ व्यवस्थेला हातभार लावतील अशी धोरणे आखली जात आहेत. उपभोग ही संकल्पना, पायाभूत सुविधा विकास (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आणि उत्पादन (मॅन्यूफॅक्चरिंग) या सारखी फारशी यशस्वी ठरली नसली तरी येत्या पाच वर्षात ही संकल्पना यशस्वी व्हावी याची बीजे सरकारने या अर्थसंकल्पात रोवण्याचा प्रयत्न प्रयत्न केला आहे. उपभोग ही संकल्पना अनेक क्षेत्रांमध्ये पसरलेली आहे. वाढत्या उपभोगासाठी अनेक अनुकूल गोष्टी आपल्या अर्थव्यवस्थेत आहेत. जसे की, लोकसंख्येचा ढाचा, दरडोई उत्पन्नात वाढ, आणि वाढती प्राथमिक गरजा भागविल्यानंतर उरणारी रक्कम (डिस्पोजेबल इंकम), ग्राहकांची बदलती मानसिकता हे वाढत्या उपभोगाला कारण ठरत आहे. दरडोई उत्पन्नात वाढ होते तशी गरजा भागवून शिल्लक राहणारी रक्कम सुद्धा वाढते ज्यामुळे उपभोगात वाढ होते. ग्राहकांचा कल हा गरजा भागविणाऱ्या वस्तूंपेक्षा विलासी वस्तूंकडे आहे. तसेच अनेक उद्योगांत अनौपचारीकतेकडून औपचारीकतेकडे कडे होणारे संक्रमण, ‘डिजिटलाइझेशन’ आणि विलासी वस्तूंच्या खरेदीकडे असलेला कल (प्रिमीयमनाइझेशन) हे उपभोगाला चालना देणारे घटक आहेत. एकूण अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीदरात झालेल्या वाढीबद्दल समाधान वाटावे अशी परिस्थिती आहे. विश्लेषक आणि अर्थतज्ज्ञांच्यामते हा अर्थसंकल्पात सरकारने ग्रामीण मागणी वाढून ग्रामीण भागात उपभोग वाढण्यावर भर दिला आहे. राज्यांच्या विशेष दर्जा मिळण्याच्या मागण्या, ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (मनरेगा) साठी वाढीव तरतूद, नवी वैयक्तिक आयकर कर कर प्रणाली, जेणेकरून बचतीपेक्षा करदात्यांच्या हातात पैसे उरून ते पैसे उपभोगावर खर्च होतील आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल हे घटक उपभोगाला चालना देतील.
या सर्व बाबी विचारात घेऊन, गुंतवणूकदारांनी आता कंझमशन फंडांचा विचार करवा अशी परिस्थिती आहे. याचे प्रतिबिंब कंझम्शन फंडाच्या म्युच्युअल फंड खात्यात (फोलीओत) झालेल्या वाढीत दिसून आलेआहे. म्युच्युअल फंडांच्या एकूण १५.३० कोटी फोलीओत सर्वाधिक २.४८ कोटी खाती ही सेक्टरल/ थिमॅटिक फंडातील आहेत. उपभोग ही संकल्पना अनेक उद्योग क्षेत्रे व्यापणारी आहे. उपभोगात पायाभूत सुविधा, स्थावर मालमत्ता, प्रवासी वाहन निर्मिते, वैयक्तिक वापराची उत्पादने, आदरातिथ्य, मनोरंजन, नागरी विमान वाहतूक, साखळी दालने, मद्य उत्पादन, विवेकी खर्चाच्या वस्तू, तयार खाद्य पदार्थ, यांसारख्या बहुविविध उद्योगांचा समावेश आहे. कंझम्शन फंडांचा पोर्टफ़ोलिओ हा उद्योग क्षेत्रातील वैविध्य जपणारा आणि मल्टीकॅप घटणीचा असतो.
या सर्व बाबी विचारात घेऊन, गुंतवणूकदारांनी आता कंझमशन फंडांचा विचार करवा अशी परिस्थिती आहे. याचे प्रतिबिंब कंझम्शन फंडाच्या म्युच्युअल फंड खात्यात (फोलीओत) झालेल्या वाढीत दिसून आलेआहे. म्युच्युअल फंडांच्या एकूण १५.३० कोटी फोलीओत सर्वाधिक २.४८ कोटी खाती ही सेक्टरल/ थिमॅटिक फंडातील आहेत. उपभोग ही संकल्पना अनेक उद्योग क्षेत्रे व्यापणारी आहे. उपभोगात पायाभूत सुविधा, स्थावर मालमत्ता, प्रवासी वाहन निर्मिते, वैयक्तिक वापराची उत्पादने, आदरातिथ्य, मनोरंजन, नागरी विमान वाहतूक, साखळी दालने, मद्य उत्पादन, विवेकी खर्चाच्या वस्तू, तयार खाद्य पदार्थ, यांसारख्या बहुविविध उद्योगांचा समावेश आहे. कंझम्शन फंडांचा पोर्टफ़ोलिओ हा उद्योग क्षेत्रातील वैविध्य जपणारा आणि मल्टीकॅप घटणीचा असतो.
कंझम्शन फंडांचा दीर्घकालीन परतावा, लार्जकॅप फंडांपेक्षा अधिक, आणि मिडकॅप फंडांपेक्षा थोडा कमी असल्याचे दिसून येते. काही कंझम्शन फंडांनी परताव्यात मिडकॅप फंडांना मागे टाकल्याचे दिसून आले आहे. कंझम्शन फंड हे लार्जकॅप आणि मिडकॅप फंडांपेक्षा अधिक अस्थिर आणि म्हणून धोकादायक असतात. हे फंड काही क्षेत्रांमध्ये आणि गुंतवणूक संकल्पनेवर आधारित असतात. या उद्योग क्षेत्रातील नियमन, बदल आणि स्पर्धात्मक दबाव, तांत्रिक अडथळे किंवा ग्राहकांच्या वर्तनातील बदलांनी प्रभावित होतात. असे दिसून आले आहे की, आर्थिक मंदीच्या काळात कंझम्शन फंडांची कामगिरी खालावल्याचे दिसून आले आहे. कारण मंदीमुळे उत्पन्न घटूल्याने, वाढत्या महागाईमुळे, किंवा ग्राहकांचा आत्मविश्वास कमी झाल्याने (कंझ्युमर कॉन्फिडंस) उपभोगाची मागणी कमी होते. सर्वसाधारणपणे कंझम्शन फंडांचे व्यवस्थापन शुल्क अधिक असते. गुंतवणूकदारांना उपभोग संधीतीतून संपत्ती निर्मितीसाठी अॅक्सीस म्युच्युअल फंडाने अॅक्सीस कंझम्शन फंड आणला असून फंडाचा एनएफओ २३ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर दरम्यान गुंतवणुकीस खुला राहील. हितेश दास, श्रेयस देवलकर आणि क्रिष्णा नारायणन हे या फंडाचे नियुक्त निधी व्यवस्थापक आहेत. निफ्टी इंडिया कंझमशन टीआरआय हा फंडाचा मानदंड आहे. जोखीमांकाला अनुसरून गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा. आपण सर्व एका मोठ्या बाजारपेठेचा हिस्सा आहोत. नुसत ग्राहक म्हणून वेगवेगळ्या सेवा आणि उत्पादने यांचा उपभोग घेत असतोच परंतु या बाजारपेठेतून संपत्ती निर्मिती करायचे आपण विसरलो तर नाही ना , असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. “ भाव अंतरीचे हलावे जसे जुई फुल, स्वःताच्याच सुगंधाची स्व:तालाच भुल” असे म्हणावेसे वाटते.
तुमची प्रतिक्रिया किवा प्रश्न विचारण्यासाठी खालिल फॉर्म भरा:
Keep in Perspective
Financial decisions can be considered in the context of your goals, time horizon and individual circumstances rather than short-term market movements.
