कॅनरा रोबेको बँकिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंड
‘बीएफएसआय’ क्षेत्र भारताच्या वृद्धीदरासाठी का महत्वाचे आहे?
भारताची ‘बीएफएसआय’ परिसंस्था भांडवल निर्मिती आणि ७.५०-८.०० टक्के वृद्धीदर राखण्यासाठी एक महत्वाचे उद्योग क्षेत्र आहे. गेल्या काही वर्षांत, हे क्षेत्राचा ढाचा, तांत्रिक नवोपक्रम, धोरणात्मक दृष्ट्या बदललेला आहे. तसेच वाढत्या वैयक्तिक उपभोगकर्त्यांच्या सहभागामुळे विकसित झाले आहे. काही प्रमुख संरचनात्मक बदलांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
प्राधान्य क्षेत्रांना कर्ज वितरण वाढले आहे, २०१९ मध्ये २३ लाख कोटी रुपयांवरून रु. २०२५ मध्ये ४५.७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले, जे माहील पाच वर्षांत ८५% वाढले आहे.
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमचा विस्तार सुरूच आहे. ‘युपीआय’ व्यवहारांची संख्या आणि मूल्यांत सतत वाढ होत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ४१ ट्रिलियन रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये २३६ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत जवळजवळ पाच पटीने वाढले आहे.
आर्थिक समावेशनामुळे मायक्रोफायनान्स पोर्टफोलिओ आता सुमारे ३.७५ लाख कोटी रुपयांवर आहेत, जे मार्च २०२६ पर्यंत जवळजवळ ९२ दशलक्ष कर्जदारांना कर्ज वाटप केले आहे. जे या क्षेत्राची वाढ अधोरेखित करते.
भारताचा क्रेडिट-टू-डिपॉझिट रेशो, डिसेंबर २०२५ पर्यंत सुमारे ७६%, उत्पादक आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये घरगुती बचतीचा मोठी हिस्सेदारी दर्शवतो.
भारतात बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रात झालेले बदल:
तंत्रज्ञान: ‘युपीआय’आणि इतर डिजिटल पेमेंट अॅपमुळे रोख रकमेपासून डिजिटल पेमेंटकडे संक्रमण झाले आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार भारतीय कुटुंबांमधीलस्त्रिया सरसरी आठवड्यातून एकदा युपीआय व्यवहार करीत आहेत. तसेच डिजिटल पेमेंट व्यवहारांचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २३ मध्ये ३८% वरून आर्थिक वर्ष २८ पर्यंत सुमारे ६२% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. डिजिटल कर्ज देणे महानगरांच्या पलीकडे विस्तारत आहे, द्वीस्तरीय आणि लहान शहरे आर्थिक वर्ष २८ पर्यंत अंदाजे ६० अब्ज डिजिटल व्यवहारात ८०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या योगदान देईल अशी अपेक्षा आहे.
आर्थिक समावेश: जन धन योजना आर्थिक समावेशनाचा एक प्रमुख घटक आहे. जन धन खात्यांची संख्या आर्थिक वर्ष १४ मध्ये ३३ दशलक्ष वरून आर्थिक वर्ष २६ मध्ये सुमारे ६३० दशलक्ष झाली आहे, ज्यामध्ये सुमारे २ लाख कोटींरुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा आहे. या खात्यांमुळे थेट लाभ हस्तांतरण सुलभ झाले आहे, ज्यामुळे सरकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत झाली आहे.
लोकसंख्याशास्त्रीय बदल: पुढील दोन दशकांमध्ये भारताची काम करणारी लोकसंख्या सातत्याने वाढण्याचा अंदाज आहे. २०३० पर्यंत जवळजवळ ७५% भारतीय कुटुंबे मध्यम आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या गटात संक्रमित होती, त्यामुळे कर्जघेणे विमा आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूक उत्पादनांची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढेल.
सामाजिक नवोपक्रम: फिनटेक क्रांतीमुळे कर्ज वितरीत करणारे मंचांमुळे कर्ज वितरणात वाढ झाली आहे. विशेषतः नवीन-कर्जदार आणि सूक्ष्म महिला कर्जदारांसाठी मोबाइल इंटरनेट आणि डिजिटल इंडिया समर्थित, फिनटेकने पारंपारिक कर्ज देणाऱ्यांपेक्षा चांगलीच मुसंडी मारली आहे.
समष्टी आर्थिक परिमाणे आर्थिक क्षेत्रात नव्याने गुंतवणूक करण्यास अनुकूल असल्याचे दिसून येत आहे. आर्थिक वर्ष २६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षित व्याजदर कपात केल्याने कर्जाच्या मागणी वाढेल. बँका आणि एनबीएफसींच्या रोखे गुंतवणुकीवरील नफा वाढेल. त्याच वेळी, पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आणि उद्यमशिलतेवरील लक्ष केंद्रित केल्याने कर्जाची मागणी टिकून राहण्याची शक्यता आहे. हे घटक एकत्रितपणे मध्यम ते दीर्घकालीन कालावधीत वित्तीय संस्थांना दूरगामी वाढण्यास मदत करू शकतात.
भारताच्या आर्थिक आणि आर्थिक विकासाचा पाया बीएफएसआय क्षेत्राने रचला आहे. फिनटेक नवोन्मेष, समावेशन आणि वाढत्या मध्यमवर्गाच्या मागणीत वाढझाल्याने गुंतवणूकदारांना वैविध्यपूर्ण, व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित इक्विटी गुंतवणुकीद्वारे या परिवर्तनात सहभागी होण्याची संधी कॅनरा रोबेको बँकिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंड देत आहे. या गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांनी एसआयपी किंवा एकरकमी मार्गांनी सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी हा सेक्टरल फंड असल्याने त्यांची जोखीम क्षमता आणि गुंतवणूक करण्याच्या कालावधीचे मूल्यांकन पुन्हा एकदा करावे.
तुमची प्रतिक्रिया किवा प्रश्न विचारण्यासाठी खालिल फॉर्म भरा:
Financial decisions can be considered in the context of your goals, time horizon and individual circumstances rather than short-term market movements.
