पुलंचे ‘व्यक्ती आणि वल्ली’ पाचव्या यत्तेत हातात पडले. अजूनही उशाशी कायम असणाऱ्या पुस्तकांत ‘व्यक्ती आणि वल्ली’चा समावेश आहे. त्यातील संस्था स्थापन होण्याआधी त्या संस्थेचे सेक्रेटरीपद ताब्यात घेणारा बापू काणे किंवा पुस्तकाचेसुद्धा एक पान न वाचता त्यावर दोन कॉलम परीक्षण लिहिणारा लखू ही व्यक्तिमत्त्वे समाजातील कोडगेपणाचे प्रतिनिधित्व करतात. अशी व्यक्तिमत्त्वे आजही मोठय़ा संख्येने आढळतात. दुर्दैवाने पुलंच्या दृष्टीला पडलेल्या अशा व्यक्तिमत्त्वांचा आज जणू महापूर आला आहे.
सामान्य माणसाची पत्नी आपल्या पतीला गरज नसलेले दहा प्रश्न विचारते. एका ‘हाय प्रोफाइल’ पत्नीने मी माझ्या नवऱ्याला भलतेसलते प्रश्न विचारले नाहीत, असे जाहीर विधान केल्याचे अलीकडे उघड झाले आहे. पती-पत्नीमधील खासगी संवादांची जाहीर वाच्यता करणे शिष्टसंमत नाही. तरीही हे संवाद एका आर्थिक गुन्ह्य़ाच्या तपासात पत्नीने आपला पती काय करतो, कोणाकडून उधार घेतो याविषयी माहिती देण्यास अनभिज्ञता दर्शवली. ती कोणी सामान्य स्त्री होती काय? की प्रेमाने नवऱ्याशी शिळोप्याच्या गप्पा माराव्यात? ही पत्नी कोणी साधीसुधी असामी नव्हती. एका खासगी बँकेची व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर आरूढ झालेली वलयांकित स्त्री होती.
या आर्थिक गुन्ह्य़ाच्या मुळाशी या स्त्रीचा आणि या स्त्रीच्या पतीचा सहभाग असल्याचा संशय आहे. या स्त्रीच्या पतीची ख्याती काही उद्यमशील वगैरे नव्हती. उद्योगविश्वातून राज्यसभेत पोहोचलेल्या एका उद्योगपतीबरोबर त्याने भागीदारीत कंपनी सुरू केली. खासगी बँकेने या उद्योगपतीच्या कंपनीस ३,२५० कोटींचे कर्ज दिले, त्याच दिवशी या उद्योगपतीने भागीदारीतील कंपनीस ६४ कोटींचे कर्ज दिले. ज्या ज्या वेळी या उद्योगपतीच्या कंपनीस बँकेने कर्ज वितरित केले त्या त्या वेळी बाईच्या पतींच्या उद्योगास या उद्योगपतीने वित्तपुरवठा केला. या सौद्यात वरवर काही वावगे दिसत नसले तरी या सक्तवसुली संचालनालयाने या उद्योगपती आणि बाईंच्या ‘दीपकी’ उद्योगातील संबंध असल्याचे पुरावे बाईंसमोर मांडले असता बाईंनी, ‘‘मी नवऱ्याशी त्यांच्या व्यवसायांबद्दल बोलले नव्हते’’ असे विधान केल्याचे कळते.
भांडवली नियामकांनी आणलेल्या दबावामुळे बाई सुरुवातीला आदळआपट करीत रजेवर गेल्या आणि नंतर बाईंना राजीनामा द्यावा लागला. या राजीनाम्याचे रूपांतर बाईंना या खासगी बँकेने बडतर्फ करण्यात झाले. जिथे फुले वेचली तिथे गोवऱ्या वेचण्याची वेळ बाईंनी आपल्या कर्माने आणली. बाईंच्या कृष्णकृत्यांची चौकशी करण्याकरिता ज्या न्यायमूर्तीची नेमणूक झाली ते न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणेंचा वारसा सांगणारे आणि नि:स्पृहपणे न्यायनिवाडा करणारे म्हणून ख्यातनाम आहेत. मुंबई दंगलीची चौकशी केलेल्या या न्यायमूर्तीच्या चौकशी अहवालातील नोंदींवरून ‘सरां’च्या तोंडी फेस आला होता. ज्या वेळी हे न्यायमूर्ती बाईंच्या कृष्णकृत्यांची चौकशी करणार हे निश्चित झाले त्याच वेळी या चौकशी आयोगाची इतिकर्तव्यता बाईंना या खासगी बँकेतून बाहेर घालवणारीच असेल, हे निश्चित होते. न्यायमूर्तीनी आपल्या परंपरेला साजेसे ठरत, बाईंच्या राजीनाम्याऐवजी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या त्यांना बडतर्फ करण्याचे काम करून पार पाडले.
हा विषय इथेच संपत नाही. ज्या बँकेच्या या बाई व्यवस्थापकीय संचालक होत्या त्या बँकेच्या परदेशातील कंपनीने म्हणजे या उद्योगपतीच्या कॅमेन बेटांवर नोंदलेल्या कंपनीस वित्तपुरवठा केला आणि या उद्योगपतीने बाईंच्या नवऱ्याच्या मॉरिशस बेटावरील कंपनीत गुंतवणूक केली. २००८ सालात भागीदारीत सुरूकेलेल्या कंपनीत बाईंच्या नवऱ्याबरोबर बाईंची वहिनीसुद्धा एक हिस्सेदार होती. या उद्योगपतीने २००८ मध्ये गुंतविलेल्या ६४ कोटी गुंतवणूक मूल्याची कंपनी २०१२ मध्ये केवळ ९ लाख रुपयांत बाईंच्या नवऱ्याला विकण्यात आली. एका मूल्यांकन कंपनीने २०१४ मध्ये या कंपनीचे मूल्यांकन १,००० कोटींपेक्षा अधिक केले होते.
थोडक्यात, या उद्योगपतीस दिलेल्या कर्जाची परतफेड या उद्योगपतीच्या कंपनीने न करता हे कर्ज अनुत्पादित घोषित करून या कर्जाची परतफेड बँकेच्या नफ्यातून अर्थात बँकेच्या भागधारकांच्या मालकीच्या पशातून बाईंनी करावयास लावली आहे. या सगळ्या व्यवहाराचे लाभार्थी बाईंचे कुटुंबीय होते. हा सगळा कौटुंबिक मामला होता तरीही बाई कायम हेच तुणतुणे वाजवीत राहिल्या की, उद्योगपतीस कर्ज देण्याचा निर्णय सामूहिकपणे घेण्यात आला होता. बँकिंग किंवा आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित व्याजदर, कर्जपुरवठा आदी विषयांवर केलेल्या वक्तव्यांसह बाईंची छबी पडद्यावर चमकत असे. वाहिनीवरच्या सूत्रसंचालकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना बाई थेट उत्तरे देत. तपासयंत्रणांनी विचारलेल्या प्रश्नाला बाईंनी तितक्याच थेटपणे उत्तर देण्याऐवजी ‘माझ्या नवऱ्याच्या कंपनीच्या व्यवहारांची मला कल्पना नव्हती’ हे बाईंचे विधान ग्रामीण भागात प्रचलित असलेल्या ‘मी नाही त्यातली कडी लावते आतली’ याची आठवण करून देणारे आहे. खासगी बँकेच्या कर्मचाऱ्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यास तपास यंत्रणांना आडकाठी नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तपास यंत्रणा या आदेशाचे किती प्रभावीपणे पालन करतात हे पाहावे लागेल. सध्या चौकशीच सुरू आहे. गुन्हा दाखल होणे. खटला भरणे आणि खटल्याचा निकाल लागून त्याची अंमलबजावणी होणे हे अद्याप शिल्लक आहे. सध्याचा तपास निवडणूकपूर्व वातावरणनिर्मितीचा एक भाग की सरकार अशा वलयांकित व्यक्तींकडून जाणतेपणी घडलेल्या गुन्ह्य़ांचा छडा लावून त्यांना शिक्षा होईपर्यंत पाठपुरावा करणार किंवा कसे हे पाहावे लागेल.
म्युच्युअल फंड विषयी अधिक माहितीसाठी खालील Form भरा:
[contact-form-7 id=”22″ title=”Contact Me”]
Financial decisions can be considered in the context of your goals, time horizon and individual circumstances rather than short-term market movements.
