नियामित उत्पन्न देणारी गुंतवणुक आणि दीर्घकालीन भांडवली वृद्धी देणारी समभाग गुंतवणूक अशी गुंतवणुकीची विभागणी करता येत असली तरी सर्वसामान्यांसाठी नियामित उत्पन्न देणारी गुंतवणुक म्हणजे बँकांच्या मुदत ठेवी. एप्रिल महिन्यात म्युच्युअल फंडाची मालमत्ता २३.२५ लाख कोटीं होती. एप्रिल महिन्यांत सवर्वाधिक १.१६ लाख कोटी लिक्वीड फंडात गुंतविले. ही गुंतवणूक मुखत्वे कंपन्यांनी आपल्या अतिरिक्त रोकडीतून केली. एप्रिल महिन्यांत ५२०० कोटी रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडात गुंतविले गेले. म्युच्युअल फंड खात्यांच्या (फ़ोलिओ )संख्येचा विचार केल्यास वैयक्तिक गुंतवणूकदार लिक्वीड आणि रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडापासून दूर रहात असल्याचे दिसते. वैयक्तिक गुंतवणूकदरांनी आपल्या नियमित उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणुकात रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांचा समावेश करण्याबात गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. जे गुंतवणूकदार बँकांच्या मुदत ठेवीत गुंतवणूक करतात त्यांच्यासाठी बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा कर कार्यक्षम पर्याय युनियन म्युच्युअल फंडाने उपलब्ध करून दिला आहे.
दिनांक ८ मे रोजी बाजार बंद होते वेळी केंद्र सरकारच्या १० वर्षे रोख्याच्या (7.17% GoI 2028) वार्षिक परतावा ७.७१टक्के होता. मागील एका महिन्यात परताव्याच्या दारात ०.३७ टक्के वाढ झाली. ट्रिपल ए पत असलेल्या रोख्यांचा परतावा ८.२५ ते ८.४२ टक्के आहे. मागील महिन्या भरात ट्रिपल ए रोखे केंद्र सरकारचे रोखे यांच्यापरताव्यातील फरक ०.६६ टक्क्यांवरून ०.४५ टक्के झाला आहे. हा फरक कमी होण्यास अर्थव्यवस्थेतील वाढीव रोकड सुलभता कारणीभूत ठरली. एका दिवसांसाठी कर्जाऊ रक्कम घेण्याच्या व्याज दरांत (The overnight rate) मार्च अखेरीस ९.३९ टक्क्यांवरून एप्रिल अखेरीस ६ टक्यांवर आला होता. याच कालावधीत रुपय डॉलरच्या तुलनेत २.२५ टक्के कमजोर झाला. एप्रिल महिन्यांत मार्च महिन्यांतील महागाईच्या दरांत घसरण होत महागाईचा दर ४.४४ टक्क्यांवरून ४.२८ टक्के इतका होता. एप्रिलच्या महिल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेच्या पत धोरण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्तानुसार समिती सदस्य व्याज दरांत बदल करण्याची घाई न करता बदलणाऱ्या परिस्थितीवर नजरठेऊन बदलांनुसार विद्यमान पत धोरण बदलण्याची घाई करणार नाहीत.याच इत्तीवृत्तांनुसार परीकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार काही अटी आणि शर्थीच्या अधीन किमान ३ वर्षे मुदत असलेल्या रोख्यांत गुंतवणूक करू शकतील. या बदलामुळे सध्याच्या रोख्यांच्या परताव्यात 2.२५ टक्के घट होण्याची शक्यात निर्माण झाली आहे.
निश्चलनीकरणानंतर बँकांकडे रोकड भरणा झाल्यामुळे अतिरिक्त रोकड सुलभता होती. रिझर्व्ह बँकेच्या पाक्षिक सांख्यिकी नुसार सध्या अर्थव्यवस्थेत २३ हजार कोटी रोकड सुलभता आहे. डिसेंबर २०१६ अखेर अर्थव्यवस्थेत ४ लाख कोटींची रोकड सुलभता होती. रोकड सुलभता कमी होण्यामागील कारणांचा विचार केल्यास आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने मागील पाच वर्षात सर्वात कमी रक्कम ओपन मार्केट ऑपरेशनच्या माध्यमातून बँकांना उपलब्ध करून दिली. दुसरे कारण आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये बँकांच्या ठेवीचा वृद्धी दर ६.७ टक्के हा मागील ५४ वर्षांतील निच्चांकी दर आहे. एप्रिल महिन्यांत खातेदारांनी ७५ हजार कोटी रोख रक्कम बँकिंग व्यवस्थेतून काढून घेतली. मागील एप्रिल महिन्यांच्या तुलनेत बँकेतून काढण्यात आलेली रोख रक्कम ३१ टक्के अधिक आहे. या कारणांमुळे दहा वर्षाच्या रोख्यांचा परतावा वाढलेला आहे. ३ ते ५ वर्षांसाठी रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडात नव्याने गुंतवणूक करण्यास योग्य आहे.
बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा कर कार्यक्षम असल्याने बँक ठेवी दारांनी रोखे गुंतवणूक करणाऱ्यानी या फंडाचा विचार करावा. हा फंड कायम अव्वल परतावा देणाऱ्या फंडाच्या यादीत असेल किंवा क्रिसिल रँकिंगमध्ये टॉप क्वारटाइलमध्ये असेल दावा नाही हा फंड क्रिसिल रँकिंगमध्ये टॉप क्वारटाइल मधील तळाच्या किंवा सेकंड क्वारटाइल मधील वरच्या फंडात असेल. फंड गटातील परताव्याच्या सरासरी इतका परतावा हा फंड नक्कीच देईल. गुंतवणूकदरांनी आपल्या वित्तीय सल्लागाराच्या सल्ल्यानुसार या फंडात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय करावा.
युनियन कॉर्पोरेट बॉंड फंडाची वैशिष्ठ्ये
- नवीन फंड योजनेचा कालावधी ४ ते १८ मे २०१८
- गुंतवणूक ८० % कोर्पोरेट बॉंडस २० % मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंटस
- ८० टक्के गुंतवणूक ‘डबल ए प्लस’ किंवा त्याहून उच्च पत असलेल्या रोख्यांत.
- फंड व्यवस्थापक पारिजात अग्रवाल
अधिक माहितीसाठी खालील Form भरा:
[contact-form-7 id=”22″ title=”Contact Me”]