पंतप्रधानांनी मागील ‘मन की बात’मध्ये भारतात एप्रिल २०१८ मध्ये १०० टक्के विद्युतीकरण झाल्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विद्युतीकरण विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन आणि विद्युतक्षेत्रातील जाणकारांकडे खोलात जाऊन चौकशी केल्यास पंतप्रधानांच्या दाव्याचा अर्थ थोडय़ा वेगळ्या अर्थाने घेणे गरजेचे आहे. खेडेगावात विद्युतपुरवठय़ासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री जसे की ट्रान्सफॉर्मर्स, पारेषण आणि वितरण व्यवस्था यांची उभारणी झाली असून पंचायत कार्यालय, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, या ठिकाणी विद्युत जोडणी झाली आहे. एखादे गाव विद्युतपुरवठय़ाच्या नकाशावर येण्यासाठी त्या गावातील किमान १० टक्के घरांना विद्युतपुरवठा झालेला असणे आवश्यक असते. या अर्थाने भारतात १०० टक्के विद्युतीकरण झाले आहे.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१७ मध्ये १६,३२० कोटी खर्चाची ३१ दशलक्ष घरांना विद्युतपुरवठा करणारी ‘सौभाग्य’ योजना जाहीर केली. या सौभाग्य योजनेंतर्गत अद्याप विद्युतपुरवठा न झालेल्या वस्त्या आणि वाडय़ांवर डिसेंबर २०१८ पर्यंत वीज पोहोचविण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून २,७५० कोटींचे बळ दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेला दिलेले आहे. झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांत सर्वात कमी म्हणजे ५० टक्क्यांच्या आसपास विद्युतीकरण झालेले आहे. या योजनांचा सर्वाधिक फायदा झारखंड, आसाम, त्रिपुरा, ओडिशा, राजस्थान या राज्यांना होणार आहे. देशात पारेषण आणि वितरणातील सरासरी तोटा (टी अ‍ॅण्ड डी लॉसेस) २१.३२ टक्के आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यांत पारेषण आणि वितरणातील तोटा अनुक्रमे ३१ टक्के आणि ३६.६ टक्के आहे. पारेषण आणि वितरणातील राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी तोटा महाराष्ट्र, गुजरात आणि त्रिपुरा या राज्यांत आहे.
रिलायन्स पॉवर अ‍ॅण्ड इन्फ्रा फंड मुख्यत्वे विद्युत (निर्मिती, पारेषण आणि वितरण) आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांतून गुंतवणूक करणारा फंड आहे. रिलायन्स डायव्हर्सीफाइड पॉवर सेक्टर फंडाला २८ एप्रिल २०१८ पासून रिलायन्स पॉवर अ‍ॅण्ड इन्फ्रा फंड ही नवीन ओळख मिळाली. फंडाच्या गुंतवणुकीत लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो, केईसी, जीई पॉवर, पॉवर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिंदाल स्टेनलेस स्टील (हिस्सार), केएसबी पंप, अपार इंडस्ट्रीज, टोरेन्ट पॉवर आणि एनटीपीसी या आघाडीच्या गुंतवणुका आहेत. फंड सक्रिय व्यवस्थापन असलेला फंड असून मागील महिन्यांत फंडाने आयसीआयसीआय बँक आणि टेक्समॅको या गुंतवणुका विकून टाकून भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया सिमेंट, भारती एअरटेल, जेके सिमेंट या कंपन्यात नव्याने गुंतवणूक केली. फंडाच्या गुंतवणुकीत मिड कॅप प्रकारच्या समभागांचे वर्चस्व आहे. संजय दोशी या फंडाचे निधी व्यवस्थापक आहेत.
मार्च २०१६ पासून इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांनी गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधण्यास सुरुवात केली. एल अ‍ॅण्ड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, फ्रँकलिन बिल्ड इंडिया फंड, एचएसबीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड यांसारख्या फंडांची या सदरातून या आधी शिफारस केली असून कॅनरा रोबेको इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाचा समावेश ‘लोकसत्ता कर्ते म्युच्युअल फंड’ या शिफारसप्राप्त फंडांच्या यादीत २०१४ पासून आहे. सेक्टोरल फंड गुंतवणुकीस धोकादायक असले तरी आर्थिक आवर्तनानुसार गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा देऊ शकतात. गुंतवणुकीत आरोग्य निगा आणि उपभोगाच्या वस्तूत गुंतवणूक करणारे आणि संरक्षित समजले जाणारे फंड आणि आर्थिक आवर्तनाशी निगडित बँकिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड असल्यास गुंतवणुकीत संतुलन साधले जाते. सामान्य गुंतवणूकदार सेक्टोरल फंडात नेहमीच आर्थिक आवर्तन शेवटच्या टप्प्यात असताना गुंतवणूक करतात. फार्मा फंडात २०१४ मध्ये आणि बँकिंग क्षेत्रात २०१५ मध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक केली गेली. २००७ मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांचा एका वर्षांचा परतावा २०-२१ टक्के असल्याने गुंतवणूकदारांना ते आपलेसे वाटत होते. २००८ मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांचा एका वर्षांचा परतावा उणे ५३ टक्के होता. जेव्हा जेव्हा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांची शिफारस होते तेव्हा पोथीनिष्ठ गुंतवणूक सल्लागार नेमके हे उदाहरण देतात. इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगासाठी अजून ३ ते ५ वर्षे चांगला परतावा देणारी असतील, असा अंदाज वेगवेगळ्या आकडेवारीवर विसंबून बांधता येतो. अपवाद वगळता अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांनी बँकिंग आणि आर्थिक सेवाक्षेत्रात २० ते २५ टक्के गुंतवणूक केली आहे. रिलायन्स पॉवर अ‍ॅण्ड इन्फ्रा फंड हा या अपवादात्मक बँकिंग क्षेत्रात गुंतवणूक नसलेला फंड आहे. पंतप्रधानांच्या ‘मन की बात’ असलेला आणि विकासाचे प्रतीक समजला जाणारा हा फंड भविष्यात ३ ते ४ वर्षांसाठी केलेल्या गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देईल. गुंतवणूकदारांनी आपल्या जोखीम निश्चितीप्रमाणे या फंडाचा समावेश आपल्या गुंतवणुकीत करावा.
अधिक माहितीसाठी खालील Form भरा:
[contact-form-7 id=”22″ title=”Contact Me”]
Financial decisions can be considered in the context of your goals, time horizon and individual circumstances rather than short-term market movements.
