सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाने मागील आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत ७.७ टक्के वृद्धीदराची नोंद केली. ही नोंद सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धतीतील फेरबदलामुळे किंवा कसे या बाबतीत शाशंकता असूनही विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळाचे शेवटचे आठ नऊ महिने शिल्लक असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातील ती सर्वोत्तम कामगिरी आहे. या पार्श्वभूमीवर रिलायन्स म्युच्युअल फंडाने ‘रिलायन्स निवेश लक्ष्य फंड’ ही दीर्घ मुदतीच्या सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक करणारी आणि गुंतवणुकीस कायम खुली असलेली (ओपन एन्डेड) योजना सदर केली आहे. मागील सोमवारी खुली झालेली ही योजना २ जुलै २०१८ पर्यंत खुली राहणार असून त्या नंतर या योजनेच्या युनिट्सची खरेदी उपलब्ध एनएव्ही नुसार करता येईल.
मागील काही वर्षे जगभरात व्याजदर कमी होत आहेत. भारत याला अपवाद नाही. जून २०१३ मध्ये ८ टक्के असलेला रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवर आलेला आहे. अर्थव्यवस्थेत कमी होणाऱ्या व्याज दराचा परिणाम व्याजावर अवलंबून असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना कायम भेडसावत असतो. पीपीएफ आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, यांचे व्याजदर दर तिमाहीत बदलण्याचे सरकारचे धोरण आहे. बँका दीर्घ मुदतीच्या मुदत ठेवी स्वीकारत नाहीत कारण बँकांना कमी होणाऱ्या व्याज दाराची समस्या भेडसावत असते. सेवा निवृत्तीपश्चातच्या उदरनिर्वाहासाठी कमावत्या वयात कर कार्यक्षम दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांत गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. सरकारी रोख्यांची उच्च पत असल्याने प्रत्यक्षात मुद्दल बुडण्याची शक्यता नसल्याने दीर्घ मुदतीच्या सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक करण्याची संधी या फंडाने उपलब्ध करून दिली आहे. अनेक गुंतवणूकदार सरकारी बँकांच्या मुदत ठेवी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), आरबीआय रोखे या सारख्या गुंतवणुका मुद्दलाच्या सुरक्षिततेसाठी पसंत करतात. रिझर्व्ह बँकेने अद्याप करमुक्त रोखे उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. मुद्दलाच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक गुंतवणूकदार या रोख्यांत गुंतवणूक करतात. रिझर्व्ह बँकेच्या कुठल्याही देशात त्यासरकारचे रोखे सर्वोच्च सुरक्षित गुंतवणूक समजली जाते. आणि व्याजदर कमी होतात तेव्हा रोख्यांच्या किंमती वाढतात.
जे गुंतवणूकदार वर उल्लेख केलेल्या सुरक्षित गुंतवणुक साधनात दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक करतात अशा गुंतवणूकदारांसाठी हा फंड एक आदर्श पर्याय आहे. ना या फंडात निधी व्यवस्थापक दीर्घ मुदतीच्या (२५ वर्षे आणि अधिक) मुदतीच्या सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक करून टप्याटप्याने रोख्यांची सरासरीमुदत कमी करेल. अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी अधिक झाल्याचा परिणाम रोख्यांच्या किंमतींवर कमी कालावधीत होत असतो. रोख्यांची मुदत जितकी अधिक तितकी घट किंवा वाढ अधिक असते. तात्पुरत्या स्वरूपाची ही घट झाल्यामुळे जुन्या गुंतवणुकीवरील भांडवली वृद्धी ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. दीर्घ मुदतीत किंमतीत घट झाल्याचा कमी होतो.
निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणूका मुख्यत्वे पत आणि व्याजदर कमी अधिक होण्याच्या जोखमीच्या अधीन असतात. बाजारातील रोख्यांच्या किंमती आणि व्याजदर यांच्यात व्यस्तप्रमाण असते. अर्थव्यवस्थेत व्याज दर वाढतात तेव्हा रोख्यांच्या किंमती कमी होतात. म्हणून ग्यन्त्वाणूक मूल्य १० लाखाहून कमी झाले आहे. सरकारी रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडावरील एका वर्षाचा परतवा डिसेंबर महिन्यांत ७-८ टक्के असलेला परतावा ३-४ टक्क्यांवर आला आहे. अर्थव्यवस्थेतील कोणतीही स्थिती ही कायम राहणारी नसते. तेव्हा जे काही गुंतवणुकीचे निर्णय घ्यायचे असतात ते आजची स्थिती आणि उद्या ती काय असेल याचा अंदाज बांधून घ्यायचे असतात. सद्य स्थितीत नोव्हेंबर डिसेंबर महिन्यातील रोख्यांच्या किंमतीच्या तुलनेत इतक्या खाली आल्या आहेत की नवीन गुंतवणुकीसाठी आकर्षक वाटतात.
फंड घराण्याने या फंडाच्या निधी व्यवस्थापनाची जबाबदारी प्रशांत पिंपळे यांच्याकडे सोपवली आहे. त्यांना एकूण १४ वर्षाचा व्यावसायिक अनुभव असून या पैकी १० वर्षे रोखे गुंतवणूक पहात आहेत. रिलायंस लॉंगटर्म गिल्ट रिलायंस क्रेडीट रिस्क फंड, रिलायंस क्लासिक बॉंड फंड, रिलायंस इंकम फंड या फंडाचे व्यवस्थापन करतात. दीर्घ मुदतीत (७ ते १० वर्षे) भांडवलाची सुरक्षितता आणि मध्यम परतावा इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदरांनी या फंडात गुंतवणूकीचा विचार करण्यास हरकत नाही. आपल्या सध्याच्या गुंतवणुका आणि भविष्यातील उद्दिष्टप्राप्ती याचा विचार करून आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराशी विचारविनिमय करून गुंतवणुकीचा निर्णय करावा.
अधिक माहितीसाठी खालील Form भरा:
[contact-form-7 id=”22″ title=”Contact Me”]
Financial decisions can be considered in the context of your goals, time horizon and individual circumstances rather than short-term market movements.
