एखाद्या संघाला शेवटच्या डावात जिंकण्यासाठी मर्यादित धावसंख्या गाठण्याचे लक्ष्य असावे आणि लक्ष्य दृष्टीपथात असतांना पावसाने खेळ थांबवावा लागल्याने विजय हिरावला जावा असे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे झाले आहे. मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासून ज्या कच्च्या तेलाच्या किंमतींमुळे वित्तीय तुट, आणि महागाई सरकार नियंत्रणात राहिली नेमकी निवडणूक वर्षात तेलाच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे वित्तीय तुट मर्यादा ओलांडेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम भांडवली बाजारावर झाल्यामुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांच्या ५ पैकी ३ एसआयपी गुंतवणुका आज नकारात्मक परतावा देत असल्याने नव गुंतवणूकदारांच्या चिंतेचा विषय बनून राहिल्या आहेत. लार्जकॅप इक्विटी फंड गटात मागील एका वर्षाच्या एसआयपीवर २८ जून रोजीच्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीनुसार सर्वाधिक नफा कमविणाऱ्या फंडाचा वार्षिक परतावा ७.५१ टक्के तर सर्वात अधिक नुकसान झालेल्या फंडाच्या तोट्याची टक्केवारी २२.६७ टक्के आहे. ज्या फंडात मिड आणि स्मॉल कॅप समभागांचे प्रमाण अधिक आहे अशा फंडातील गुंतवणुकीची अवस्था दयनीय आहे. जनेवारीपासून मिडकॅप निर्देशांकाची सर्वोच्च पातळीपासून २५ टक्के घसरण झाली आहे.
म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवरील परतावा घसरण्यास ज्या गोष्टी कारणीभूत आहेत त्या पैकी म्युच्युअल फंडांचे फंडांचे सुसूत्रीकरण ही एक गोष्ट आहे. ऑक्टोबर १७ मध्ये सेबीने एक परिपत्रक काढून भांडवली बाजारात नोंदणी झालेल्या समभागांची विभागणी त्यांच्या भांडवली मुल्यांनुसार केली. भांडवली मूल्यांनुसार पहिले १०० समभाग लार्जकॅप १०१ ते ३५० मिडकॅप ३५१ ते ५०० स्मॉलकॅप गटात विभागण्यात येऊन, सर्व म्युच्युअल फंडांना योजना आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक यांच्यात साधर्म्य राखण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. सेबीनेमान्य केलेल्या प्रस्तावप्रमाणे गुंतवणुकीत योग्य ते बदल करण्यासाठी एप्रिलपासून पुढील ९० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून ३० जून रोजी हा कालावधी संपला. या दरम्यान सर्वच फंड संक्रमाणातून गेले. फंडाच्या नव्या गुंतवणुक धोरणात न बसणारे समभाग फंडांनी विकले तर काही समभागांचा गुंतवणुकीत नव्याने समावेश झाला. या बदलाचे परिणाम परताव्यात दिसण्यात काही कालावधी नक्कीच जावा लागेल. मागील अडीच वर्षे मिडकॅप समभागांच्या किंमती वेगाने वर गेल्या परिणामी गुंतवणुकीत मिडकॅप समभाग असलेल्या फंडांनी अव्वल परतावा दिला. मिडकॅप निर्देशांकाचे मुअल्यांकन उत्सर्जनाच्या २४ पट या सर्वोच्च पातळीवर होते. ताज्या घसरणीमुळे सध्याचे मुल्यांकन १८ पट झाल्यामुळे दोन ते तीन वर्षाचा विचार करून मिडकॅप गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांचा नव्याने समावेश करायला हरकत नाही.
सर्वात महत्वाचे पुढील वर्ष निवडणूक वर्ष आहे. कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तरी आपल्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सत्तारूढ पक्ष लोकानुनय करणारे निर्णय घेत असतो. नजीकच्या काळात नवीन प्रकल्पांच्या पायाभरणी आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या उद्घाटनांची रांग लागलेली दिसेल. संभाव्य उमेंदवारांकडून पक्षांकडून खर्च होत असतो. या खर्चामुळे निवडणूक वर्षात नेहमीच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्याचे मागील अनेक वर्षात अनुभवण्यास मिळाले आहे. दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची मोठ्या संख्येने होणारी खरेदी प्रचार साहित्यावर होणारा खर्च पक्ष मेळावे, त्यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी अर्थव्यवस्थेला चालना देतात. याचा सकारत्मक परिणाम कंपन्यांच्या उत्सर्जनावर होतो. विद्यमान सरकारकडून रस्ते बांधणी, रेल्वे प्रवासी सुविधा दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा विकास कामांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला. या खर्चाच्या उत्पनाचा स्त्रोत तयार करण्यासाठी सरकारने इंधनावर सातत्याने वाढीव कर आकारणी केली. इंधनावरील करामुळे ओसंडून वाहणारी तिजोरी सरकार काही पुढील वर्षी नव्याने सत्तेवर येणाऱ्या सरकारच्या हाती सुपूर्त करणार नाही.ही तिजोरी पुढील सहा आठ महिन्यांत खाली होणार असून या तिजोरीचा विनियोग सरकार नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी करते यावर अर्थव्यवस्थेची वाटचाल अवलंबून असेल. हे सरकार अनुदानाची खिरापत वाटण्यापेक्षा वर उल्लेख असलेल्या विविध क्षमता स्थापण्यासाठी करत असल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारचे मावळते अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी वस्तू आणि सेवा कारच्या सर्वोच्च २८ टक्के दराचा फेरआढावा घेण्याची केलेली सूचना बरेच काही सांगून जाते. या सर्व गोष्टींचा सकारत्मक परिणाम दोन वर्षात दिसेल. अर्ध वार्षिक आढाव्याच्या निमित्ताने गुंतवणूकदारांच्या म्युच्युअल फंडातील ५ पैकी ३ एसआयपी गुंतवणुका आज नकारात्मक परतावा देत असल्यातरी समभाग गुंतवणूक दीर्घकालीन असते. हे लक्षात घेऊन एसआयपी बंद करण्याचा आततायीपणा करू नये हा बोध घेणे गरजेचे आहे.
अधिक माहितीसाठी खालील Form भरा:
[contact-form-7 id=”22″ title=”Contact Me”]