गुंतवणूक हे रॉकेट सायन्स नाही, असे विधान सरसकट ऐकायला मिळते. देवदयेने मिळालेले दोन डोळे आणि दोन कान उघडे ठेवले आणि योग्य ते वाचले आणि योग्य ते ऐकले, की गुंतवणूक कशात करावी हे सहज लक्षात येते. मागील आठ-दहा दिवसांपासून महाराष्ट्रातील वर्तमानपत्रे आणि वाहिन्यांवर औरंगाबादसहित अन्य शहरातील कचरा समस्येच्या बातम्या सर्वत्र दिसत आहेत. साधारण चालू शतकाच्या सुरुवातीला शहरातील घन कचरा ही उद्याची समस्या असल्याची जाणीव होऊ लागली होती. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर सर्वच नागरीकरण होत असलेल्या सर्व राज्यांत ही समस्या कमीअधिक फरकाने जाणवत आहे. या समस्येचे मूळ भारतीय लोकसंख्येच्या बदलत्या ढाच्यात आहे. म्हणूनच या बदलत्या ढाच्याचा अभ्यास करणारे लेख आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या बहुराष्ट्रीय अर्थसंस्थांची टिपणे हे कुठल्या क्षेत्रात गुंतवणूक करता येईल याची दिशा दाखवू शकतात. भारतीय लोकसंख्येचा अभ्यास करून निरीक्षणे नोंदविणारे अनेक अभ्यास निबंध उपलब्ध आहेत. सध्या सुरू असलेला लोकसंख्येचा विस्फोट सन २०५० पर्यंत सुरू राहील असे त्यांनी निरीक्षण नोंदविले आहे.
इतक्या मोठय़ा लोकसंख्येला दळणवळण, पाणीपुरवठा, घन कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन इत्यादी नागरी सुविधा देण्याच्या दृष्टीने अनेक प्रकल्प सुरू असल्याने पुढील दहा वर्षे पायाभूत सुविधा विकासाशी संबिंधत गुंतवणूक पर्याय आकर्षक परतावा देतील. एचएसबीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विटी फंडाने या बदलांचा मागोवा घेत गुंतवणूकदारांच्या पदरात नफ्याचे भरघोस माप टाकले आहे.
धीरज सचदेव हे एचएसबीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विटी फंडाचे निधी व्यवस्थापक असून एक वर्षे, तीन वर्षे आणि पाच वर्षे परताव्याच्या तुलनेत हा फंड पहिल्या पाच फंडांत आपले स्थान अबाधित राखून आहे. काही तिमाहीत एचएसबीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विटी फंडाची कामगिरी एल अँड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आयडीएफसी इन्फ्रास्ट्रक्चरसारख्या परताव्याच्या कोष्टकात आघाडीवर असणाऱ्या फंडापेक्षा उजवी आहे. फंडाची सर्वाधिक गुंतवणूक अभियांत्रिकी आणि भांडवली वस्तू, उत्पादने, धातू, तेल आणि वायू आणि पायाभूत सुविधा या उद्योग क्षेत्रात असून गुजरात मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, श्रीकला हस्ती पाइप, केईआय इंडस्ट्रीज, डेक्कन सिमेंट, जीओसीएल कॉर्पोरेशनसारख्या कंपन्यांतून केली आहे. २००८ मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगाची चलती असताना कंपन्यांनी निविदा भरताना काही चुका केल्या, या चुकांची किंमत या कंपन्यांना आणि या कंपन्यांतून गुंतवणूक केलेल्या फंडांना मोजावी लागली. एचएसबीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विटी फंडाने या प्रकारच्या चुका टाळण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला आहे.
केवळ विक्रीवर भर न देता, नफा क्षमता हा निकष राखून फंडाने गुंतवणूक केल्याचे स्पष्ट जाणवते. केवळ रस्ते, बंदरे, विमानतळ यांच्या विकासक असलेल्या कंपन्यांतून गुंतवणूक न करता पायाभूत सुविधा विकासाच्या विविध क्षेत्रांतून फंडाने गुंतवणूक केल्याचे दिसत आहे. दहा वर्षांपूर्वी पारंपरिक वित्तीय साहाय्यावर अवलंबून असलेल्या कंपन्या प्रकल्पांसाठी निविदा भरत असत. आज हे चित्र पूर्णपणे पालटून वित्तीय साहाय्याचे आधुनिक प्रकार उपलब्ध आहेत. साहजिकच अर्थसंकल्पाबाहेरील वित्तीय साहाय्य असलेल्या कंपन्या अनेक प्रकल्प हाती घेताना दिसत आहेत. जसे की मेट्रो-३ साठी ‘जायका’ ही जपानची अर्थसंस्था ४,७०० कोटी रुपयांचे वित्तीय साहाय्य करणार असून मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीही जपानी अर्थसाहाय्य लाभणार आहे. या बदलत्या वित्तीय साहाय्याचे प्रतिबिंब गुंतवणुकीत उमटलेले दिसते. तरुणांच्या देशाला पायाभूत सुविधांची कायम वानवा जाणवत राहणार आहे. गुंतवणूकदारांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांना पुढील काही वर्षे आपल्या गुंतवणुकीत आपल्या जोखीम स्वीकारण्याच्या क्षमतेनुसार स्थान दिल्यास हे फंड निराश करणार नाहीत. आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराच्या निर्देशांनुसार या फंडाचा गुंतवणुकीत समावेश करण्याचा वाचकांनी विचार करावा.
अधिक माहितीसाठी खालील Form भरा:
[contact-form-7 id=”22″ title=”Contact Me”]
Financial decisions can be considered in the context of your goals, time horizon and individual circumstances rather than short-term market movements.
