जड झाले ओझे !
जगभरात महागाई वाढत असल्याने जगातील सर्वच देशांना महागाईचे ओझे वाटू लागले आहे. एप्रिलमध्ये अमेरिकेच्या किरकोळ आध्राभूत किंमत निर्देशांकात ८.३७ टाक्यांची ची वाढ झाली. ही चलनवाढ अमेरिकेतील ४० वर्षांतील उच्चांकी वाढ आहे. माहामारीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न आणि उर्जेच्या खर्चावर आधारित, युक्रेनवरील रशियन आक्रमणामुळे महागाई वाढली आहे. ‘युनो’च्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या मासिक अन्न किंमत निर्देशांकात, (जे जागतिक स्तरावर अन्न वस्तूंच्या किंमतींचा मागोवा घेतात) जानेवारी ते मार्च दरम्यान ऐतिहासिक १२.६८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. या निर्देशांकाला सुरवात झाल्यापासून म्हणजे १९९० सालापासूनची ही सर्वोच्च वाढ आहे. या पार्श्वभूमीवर फ्रँक्लीन टेम्पलटनचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (समभाग) आनंद राधाकृष्णन यांच्याशी साधलेल्या संवादाचा हा गोषवारा
सध्याच्या बाजाराबाबतचा दृष्टीकोन
बाजारातील घसरणीला देशांतर्गत घटकांपेक्षा जागतिक घटक जास्त कारणीभूत आहेत. कोरोना काळात लोकांनी कर्ज घेऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी या साठी जगातील सर्व देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर ऐतिहासिक निच्चांकी पातळीवर नेऊन ठेवले. विपुल रोकड सुलभता आणि निच्चांकी व्याजदरामुळे महागाई वाढू लागली. कोरोन आटोक्यात आल्यावर जागतिक चलनवलन कोरोन पूर्व पातळीवर येत आहे. परिणामी सर्व देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी रोकड सुलभता कमी करण्यावर आणि व्याजदर वाढविण्याचे सत्र आरंभलेले दिसत आहे. कोरोन काळातील धोरणांमुळे अनेक देशांची वित्तीय तुट वाढत आहे अमेरिकेची वित्तीय तुट ४ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर गेली आहे. कोरोना काळात राबविलेल्या रोकड सुलभ धोरणांमुळे जरी वृद्धी दरात वाढ झाली तरी महागाई वाढली. अमेरिकेत महागाई वाढून ७ टक्क्यांवर म्हणजे ४० वर्षांच्या शिखरावर तर वृद्धीदर १.५ टक्केच राहिला. भारतात अमेरिकेइतकी गंभीर परिस्थिती नसली तरी महागाई दरात वाढ आणि खालावलेला वृद्धीदर अशी परिस्थिती आहे. साहजिकच भारताच्या मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर वाढवून महागाईवर काबू मिळविण्याची गरज निर्माण झाली. परंतु भारत आणि अमेरिकेच्या समष्टी अर्थशास्त्रीय परिस्थितीत मोठा फरक आहे. अमेरिकेत वित्तीय तुट वाढू लागली तर भारतात महागाई वाढून देखील वित्तीय तुट नियंत्रणात राहिली. याचे मुख्य कारण म्हणजे पाश्चात्य देशांनी महामारी काळात खर्चासाठी हात सैल सोडला तसा भारताने मर्यादित खर्चाचे धोरण स्वीकारले. परिणामी वित्तीय तुट नियंत्रणात राहिली. भारतातली महागाई मुख्यत जिन्नसांच्या वाढत्या किंमतींमुळे आहे. हे जिन्नस आयात केले जातात. म्हणून भारताती महागाईला ‘इम्पोर्टेड इंफ्लेशन’ (आयातीमुळे वाढलेली महागाई) असे म्हणता येईल. कच्चे तेल, धातू, आणि काही कृषी जिन्नस यांच्यामुळे वाढलेली महागाई आहे. भारतातील महागाई ही ‘डिमांड पुश इंफ्लेशन’ प्रकारची नाही. इंधन वगळता अँल्युमिनियम, पोलाद, तांबे इत्यादी जिन्नसांचे भाव कमी होण्यास सुरवात झाली आहे. रशिया युक्रेन युद्ध समाप्ती दृष्टीपथात आल्यावर इंधनाच्या किंमती कमी होऊ लागतील. त्यामुळे भारतातील महागाई ही ‘ट्रांझिटरी इंफ्लेशन’ प्रकारची आहे. त्यामुळे सहा माहिते ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत महागाई पुर्ववत ५ टक्क्यांच्या आत आणि वृद्धीदर ७ टक्के दरम्यान झालेला दिसेल. जगातील परिणांमामुळे भारतीय बाजारात घसरण झाली.
लक्षणीय उद्योग क्षेत्रे
बँकिंग आणि वित्तीय सेवा सिमेंट , भांडवलीवस्तू वाहन उद्योग या बाबतीत आम्ही आशावादी असून मानदंड सापेक्ष आमच्या गुंतवणूकीचे प्रमाण अधिक आहे. तर धातू, माहिती तंत्रज्ञान निर्यात प्रधान उद्योग यांचे प्रमाण आम्ही मानदंड सापेक्ष कमी केले आहे. उपभोग्य वस्तू (कंझमशन) आरोग्य निगा यांच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी असले तरी टप्प्याटप्याने मुल्यांकनाचा विचार करून या उद्योगातील गुंतवणूक मानदंडाइतकी करण्याचे आमचे धोरण आहे.
लोकसत्ता कर्ते म्युच्युअल फंड यादीतून वगळेलेल्या ‘फ्रँक्लीन टेम्पलटन ब्लू चीप’ची कामगिरी दिवसेंदिवस खालावलेली दिसत होती. मागील दोन तिमाहीत किंचित सुधारणा झालेली दिसत आहे. त्या बद्दल सविस्तर माहिती द्या.
‘फ्रँक्लीन टेम्पलटन ब्लू चीप’ची कामगिरी खालावलेली होती. २०१९-२० मध्ये केलेल्या आमच्या गुंतवणूकांनी म्हणावी तशी वृद्धी दाखवली नाही. तसेच निर्देशांकात ज्यांचा प्रभाव आहे अशा दोन कंपन्यांत आम्ही निर्देशांकसापेक्ष कमी प्रमाण राखाल्याची झळ आम्हाला बसली. परिणामी आमच्या फंडाचा परतावा लार्जकॅप फंड गटात बाधित झाला. जून २०२० दरम्यान आम्ही आमच्या चुका सुधारल्या त्यामुळे तुम्हाला या फंडाच्या कामगिरीत सुधारणा झालेली दिसत आहे. एकवर्ष आणि दोन वर्षे कालावधी परताव्यात मोठी सुधारणा झाली आहे तीन वर्षे कालावधी परताव्यात सुधारणा होण्यास थोडा वेळ लागेल. एखाद्या वर्षानंतर आमचा फंड चांगला परतावा देणाऱ्या आघाडीच्या फंडात आलेला दिसेल.
तुमची प्रतिक्रिया किवा प्रश्न विचारण्यासाठी खालिल फॉर्म भरा:
Financial decisions can be considered in the context of your goals, time horizon and individual circumstances rather than short-term market movements.
