विजेत्याचा शाप

पॉल आर. मिलग्रोम आणि रॉबर्ट बी. विल्सन यांना त्यांच्या लिलावाच्या संशोधना बद्दल २०२० चा सॅरिगेस रिक्सबँक पुरस्कार (जो अल्फ्रेड नोबेल स्मृती पुरस्कार म्हणून ओळखला जातो) जाहीर झाला. या घोषणेच्या दोन दिवसांनंतर वेदांतची भारतीय बाजारातील नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. वर वर पहाता या दोन बातम्यांचा समंध नसला तरी मिलग्रोम आणि विल्सन यांचा गौरव त्यांनी लिलाव सिद्धांत बाबत केलेल्या मुलभूत संशोधनाबाबत आहे. वेदांत प्रवर्तकांना दोन वेळा लिलावासाठी नियोजित वेळ वाढवून देऊन देखील प्रस्तावित किंमतीत पुरेसे समभाग गोळा करता न आल्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेतल्याचे जाहीर करावे लागले. भागधारकांनी (विशेषत: एलआयसीने) प्रवर्तकांना समभाग विकण्यासाठी बोली (लिलावात) जास्त किंमत वाढवून मागील्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द झाला. मिलग्रोम आणि विल्सन यांचे संशोधन वेगवेगळ्या बाह्य परिस्थितीत लिलावात किंमत कशी ठरते या बाबतीत आहे.

लिलाव सिद्धांत ही अर्थशास्त्राची एक उपयोजित शाखा आहे. या शाखेत लिलाव बाजारात कसे कार्य करतात आणि लिलाव आणि बाजाराचे गुणधर्म यावर संशोधन केले जाते. लिलावासाठी अनेक संभाव्य आराखडे (किंवा नियमावली) उपलब्ध आहेत आणि लिलाव सिद्धांतकारांनी या आरखाड्यांवर अभ्यासलेल्या ठराविक बाबींवर लिलावाच्या आराखड्याची कार्यक्षमता  इष्टतम आणि समतोल बोली (बिडिंग) आणि सरकारचा महसूल ठरत असतो. जगभरात एखाद्या गोष्टीची किंमत ठरविण्यासाठी (प्राईस डिस्कव्हरी) लिलाव सिद्धांत वापरला जातो. जगभरात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मूल्यांकनासाठी लिलाव पद्धती वापरण्यास पसंती दिली जाते.

वेदांतच्या प्रवर्तकांनी बाजारातील नोंदणी रद्द करण्यासाठी ८७.५० रुपयांनी ९० टक्के पेक्षा अधिक भागभांडवल खरेदी करून नोंदणी रद्द करण्याची घोषणा केली होती. बाजारातील नोंदणी रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत, कंपनीचे प्रवर्तक एक ‘रिव्हर्स बुक बिल्डिंग’ प्रक्रिया सुरू करतात. विद्यमान भागधारक लिलावाच्या प्रक्रियेत बोली लावतात. या प्रक्रियेतून प्रवर्तकांना समभाग विकण्याची किंमत निश्चित केली जाते. या शोधलेल्या किंमतीला (डिस्कव्हर्ड प्राईस) प्रवर्तक समभाग खरेदी करतात. शोधलेली किंमत ही भागधारकांनी दिलेली किंमत असून त्या किंमतीवर नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ९० टक्के भागभांडवल गोळा करणे प्रवर्तकांना आवश्यक असते. या लिलाव प्रक्रियेत अपयश आल्याने हा प्रस्ताव बारगळल्याचे प्रवर्तकांच्या प्रवक्त्यांनी शनिवारी जाहीर केले. शेयर बाजारातील नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या संख्ये इतके किमान समभाग मिळविण्यास प्रवर्तक अपयशी ठरले आहेत. एलआयसीकडे वेदान्तचा ६.३७ टक्के हिस्सा असून हा हिस्सा विकण्यासाठी एलआयसीने वेदांतच्या प्रवर्तकांकडे ८७.५० रुपयांच्या तुलनेत ३२० रुपये प्रतिसमभाग दर या लिलावात प्रवर्तकांकडे मागितला. हा दर प्रवर्तकांनी देऊ केलेल्या दरापेक्षा खूपच अधिक असल्याने हा प्रस्ताव बारगळला.  

खुलीबोली लाऊन एखादी मालमत्ता ताब्यात घेण्याची लिलाव ही पारंपारिक पद्धत असली तरी मागील तीन दशकात वेगवेगळ्या वस्तू आणि सेवांचे मूल्य ठरविण्यासाठी वापरली जाऊ लागली. मुंबईत कचरा गोळा करण्याचा ठेका मिळविण्यासाठी ते ‘ वीज निर्मिर्ती आणि वीज वितरण कंपन्या वीज विकण्यासाठी आणि खरेदी करण्यासाठी एनर्जी एकस्चेंज’ वर बोली लावतात. ‘भ्रमण ध्वनीसेवा परवाना’, एफएम रेडीओसाठी किंवा इंटरनेट वितारणासाठी लागणारा परवाना यासाठी सरकारने पुकारलेल्या लिलावात इच्छुक कंपन्या बोली लावतात. उदाहरणार्थ, टेलिकॉम स्पेक्ट्रमची विक्री करताना, सरकारला आपला महसूल वाढवायचा असतो भ्रमण ध्वनीसेवा प्रत्येकाला परवडणारी असावी हा उद्देश असू शकतो. परंतु कंपन्यांना कमीत कमी किंमतीत परवाना विकत घेऊन नफा वाढवायचा असतो. तथापि परवाना मिळविणारी कंपनी आपल्या सेवा अधिक महाग करेल जेणे करून ज्यांना परवडतील असे लोकच या सेवा घेतील आणि ज्यांना परवडत नाही असे लोक या सेवांपासून वंचित राहतील. यामधील मध्यम मार्ग म्हणजे ज्यांना परवडते त्यांनी ज्यांना परवडत नाही त्यांना अनुदान देणे. लिलावाच्या रचना (शर्थी) निश्चित करतांना तीन गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक असते. पहिली गोष्ट लिलावाच्या बोली सीलबंद लखोट्यातून मागवायच्या की खुल्या पद्धतीने बोली लावायची इच्छुकांनी एकच बोली लावायची की एका पेक्षा अधिक बोली लावण्यास अनुमती असेल. लिलावात वस्तू किंवा सेवेचा दर प्रत्येक बोलीदाता कसा ठरवितो हे निश्चित करणे कधीच सोपे नसते. लिलावाच्या परिभाषेत ज्याला ऑब्जेक्ट असे म्हणतात. व्यक्ती सापेक्ष बदलणाऱ्या बोलींना “कॉमन” आणि प्रायव्हेट व्हॅल्यु” असे म्हणतात. तिसरी गोष्ट म्हणजे उपलब्ध माहितीचा (“कॉमन व्हॅल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट”) बोली लावणाऱ्याने (एलआयसी आणि म्युच्युअल फंड) केलेला वापर (प्रायव्हेट व्हॅल्यु). पारदर्शीत्वाचा ढोल पिटणाऱ्या म्युच्युअल फंडांनी वेदांतच्या समभागाचे मूल्य ठरविण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब केला हे फक्त तो निधी व्यवस्थापक सांगू शकेल. अपारदर्शीपणासाठी हिणवल्या जाणाऱ्या एलआयसीने कोणती पद्धत वापरली हे एलआयसीचे गुंतवणूक व्यवस्थापन खातेच सांगू शकेल. परंतु एलआयसीच्या उचित पद्धतीमुळे सोन्याचेमोल असलेली कंपनी मातीमोलाने खरेदी करण्याचा वेदांतच्या प्रवर्तकांचा डाव उधळला गेला. त्याच बरोबर आपल्या गुंतवणुकीत असलेले समभाग “गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी” कवडीमोलाने फुकायला तयार झालेल्या निधी व्यवस्थापकांचे पितळ मात्र उघडे पडले. मिलग्रोम आणि विल्सन यांनी लिलावाच्या सिद्धांतावर संशोधन केले आहे आणि आज मूल्य निश्चित करण्यासाठीच्या पद्धती या त्यांच्या संशोधनावर आधारित आहेत.  विल्सन यांनी सामान्य मूल्यासह वस्तूंच्या लिलावासाठी सिद्धांत विकसित केला. असे मूल्य जे आधी अनिश्चित आहे परंतु शेवटी, प्रत्येकासाठी ते समान मूल्य ठरते. लिलावातील “विजेत्याचा शाप” (विनर्स कर्स) त्याचा बोलीवर कसा परिणाम होतो हे विल्सन यांनी सांगितले आहे. विल्सनच्या मते वास्तविक मूल्य २५ डॉलरच्या आसपास असतांना ५० डॉलर्सला बोली लावून (ओव्हर बिड) लिलाव जिंकतो पण वास्तवात २५ डॉलर्स किंमतीची वस्तू ५० डॉलर्सला खरेदी करून तो प्रत्यक्षात हरलेला असतो. तर्कसंगत बोली लावणारे त्यांच्या सामान्य मूल्याच्या स्वत: च्या सर्वोत्तम अंदाजाच्या खाली बोली का ठेवतात, कारण त्यांना विजेत्याच्या शापाचे धनी व्यायचे नसते. अधिक पैसे देणे आणि म्हणजे पैसे गमावणे असे त्यांनी सांगितले. तर मिलग्रोम यांनी “लिलावाचा सिद्धांत” रचला. ज्यांची बोली वेगवेगळ्या बोली दात्यानुसार बदलते.” त्यांनी “बोली लावणारे आपल्यापेक्षा आपल्या स्पर्धक काय बोली लावेल याचा विचार करतात. एकमेकांच्या अंदाजित मूल्यांबद्दल अधिक जाणून घेतल्यास स्वरूपन विक्रेत्यास जास्त अपेक्षित महसूल देईल हे दर्शवून अनेक नामांकित लिलावांचे विश्लेषण केले. प्रत्येक वर्षागणित समाज (सोसायटीज) अधिक जटिल बनतात यांचे कारण मिलग्रोम आणि विल्सन यांनी जास्तीत जास्त कमाई करण्याच्या हव्यासापायी परस्पर संमंधीत वस्तू एकाच वेळी खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात असतात.” वेदांता संमंधी जी माहिती एलआयसीकडे होती ती सर्व माहिती फंडांच्या निधी व्यवस्थापकांकडेसुद्धा होती. दुरचित्रवाणीच्या पडद्यावर संवादाकांना मुल्यांकनावरील अविचल निष्ठेचे प्रदर्शन करणारे निधी व्यवस्थापक गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा उच्चारव करणाऱ्या निधी व्यवस्थापकांनी वेदांतचे समभाग विकण्यासाठी इतक्या कमी किंमतीची बोली लावावी हे अचंबित करणारे आहे. म्यच्युअल फंड निधी व्यवस्थापक एलआयसी मुळे “विजेत्याच्या शापाचे धनी” होण्यापासून बचावले असल्याचे आज दिसत आहे. या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सध्याच्या प्रक्रियेअंतर्गत, एका मोठ्या गुंतवणूकदाराच्या बोलीचा ‘रिव्हर्स बुक बिल्डिंग’ प्रक्रियेवर बराच प्रभाव दिसून आला. ज्या किंमतीत भागधारक समभाग विकू इच्छितात त्या किंमतींवर मर्यादा घालण्यासाठी “किंमत पट्टा” (प्राईस बँड) निश्चित करण्याचा सेबी विचार करू शकते. त्याच बरोबर हे सुद्धा निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे की प्रवर्तक बाजार अस्थिरतेचा फायदा घेत अवाजवी किंमतीत समभाग खरेदी करून नोंदणी रद्द करू शकणार नाहीत. या “प्राईस डिस्कव्हरी” प्रक्रियेने एक एक मुद्दा अधोरेखित केला आहे. आगामी दहा वर्षात जिन्नसांच्या किंमतीत अभूतपूर्व तेजी येईल. वेदांत एक बहुप्रसवा कंपनी ठरण्याची शक्यता आहे. एलआयसीने मूल्यांकनात विचारात घेतलेल्या शक्यता लक्षात घेऊन थेट समभाग गुंतवणुकीसाठी या कंपनीचा विचार करायला हवा.

म्युच्युअल फंड विषयी अधिक माहितीसाठी खालील Form भरा:

[contact-form-7 id=”22″ title=”Contact Me”]