पहिल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वृद्धीदर सहा वर्षांच्या तळाला गेलेला असतानाच अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी काही ठोस उपाय सरकारने जाहीर केले. व्यापार चक्राचा सध्याचा हा टप्पा अस्थिर आणि गुंतवणूकदरांसाठी अधिक वेदनादायी आहे. निष्णात निधी व्यवस्थापक या टप्प्यावर अर्थव्यवस्थेकडे कसे पाहतात आणि त्यांना कोणती क्षेत्रे लवकर उभारी घेतील अशी वाटतात याचा हा आढावा..
मंदावलेपण हा व्यापार चक्राचा परिणाम !
उमा वेंकटरामन – निधी व्यवस्थापिका, आयडीबीआय म्युच्युअल फंड
विस्तृतपणे विचार केल्यास अर्थव्यवस्था मंदावण्यास सर्वसाधारणपणे वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली. वाहन कंपन्यांनी विकलेल्या वाहनांच्या संख्येत मागील १२ महिन्यांच्या तुलनेत वृद्धी असली तरी सरलेल्या महिन्यांच्या तुलनेत विकलेल्या वाहनांच्या संख्येत घट झाल्याचे दिसण्यास सुरुवात झाली. ही घट होण्यास वेगवेगळी कारणे असली तरी वाहन खरेदीसाठी वित्तपुरवठा कमी होणे हे महत्त्वाचे कारण आहे. ज्या उद्योग-व्यवसायांना अर्थव्यवस्था मंदावल्याचा फटका बसला ते बांधकाम, वाहन इत्यादी उद्योग व्यापार चक्राशी संवेदनशील असल्याचा हा परिणाम आहे. सध्या व्यापार चक्राचा प्रवास शिखराकडून तळाच्या दिशेने एका वर्षांपूर्वीपासून सुरू आहे. व्यापारचक्र नेमकी कधी दिशा बदलेल याबाबत मतमतांतरे असली, तरी दिशा बदलास किमान दोन तिमाही वाट पाहावी लागेल.
सरकारकडून झालेल्या ताज्या सुधारणांमुळे दिशाबद्दल कदाचित थोडा आधी होईल. या आधी २०००, २०११ मध्ये अर्थव्यवस्थेने अशाच परिस्थितीचा सामना केला होता. आणि वित्तीय हस्तक्षेपानंतर २००९ मध्ये बाजाराने ‘व्ही’ आकारात दिशा बदल अनुभवला. रोख्यांवरील दीर्घकालीन गुंतवणुकीवरील परतावा कमी होणे हे अर्थव्यवस्थेत पशाची मागणी कमी झाल्याचे लक्षण आहे. या साऱ्या गोष्टींचा परिणाम प्रत्यक्ष आणि आभासी किती, हा खरा विवेकाचा विषय आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थांशी जोडली गेली असली आणि जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा फार मोठा नाही. जागतिक मंदीसदृश परिस्थितीमुळे आपली अर्थव्यवस्था मंदावली असे मी मानत नाही. सारासार विचार केल्यास जगच मोठय़ा बदलाला सामोरे जात असल्याने त्याचे हादरे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसत आहेत. व्यापार युद्ध, ब्रेग्झिट प्रकरण, गुंतवणुकीच्या दृष्टीने वाढणारी असुरक्षितता, खनिज तेलाच्या किमतीमधील चढ-उतार, रुपयाच्या मूल्यातील घसरण, जागतिक बाजारात घसरत चाललेल्या जिनसांच्या किमती या गोष्टींचा भारताच्या चलनाच्या डॉलरसोबतच्या विनिमय दरावर फार मोठा परिणाम झाल्याचे दिसते. अर्थव्यवस्था मंदावण्यास औपचारिक आणि अनौपचारिक वित्तपुरवठादारांच्या मनात असलेली भीती आणि मुख्यत्वे मंदावलेल्या उद्योगांची व्यापार चक्राशी संवेदनशीलतेचा मोठा सहभाग आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत जेव्हा जेव्हा आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हाच मोठय़ा सुधारणा झाल्या हा अनुभव लक्षात घेऊन मला नजीकच्या काळात सरकारकडून मोठय़ा सुधारणा असलेल्या घोषणांची अपेक्षा आहे. अपेक्षेनुसार याची सुरुवात ३० ऑगस्टला झाली!)
बँक पुनर्भाडवलीकरण मोठे लाभकारक !
महेश पाटील – मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (समभाग), आदित्य बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंड
मागील सहा महिन्यांपासून अर्थव्यवस्थेत मागणी घटल्याचे आम्ही अनुभवत आहोत. मागील दोन वर्षांत भारतात निश्चलनीकरण आणि वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी या दोन घटनांचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल आणि अर्थव्यवस्था गतिमान होईल असे वाटले होते. याच अपेक्षेने मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपचे कंपन्यांचे भाव सार्वकालिक उच्चांकी पातळीवर होते. परंतु अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यातील अंतर सध्या बाजार अनुभवत आहे. विशेषत: काही वित्तीय कंपन्यांना वेळेवर व्याज देता न आल्याने झालेल्या कोंडीचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. आज अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोकड सुलभता असली तरी वित्तपुरवठादारांची जोखीम स्वीकारण्याची मानसिकता नसल्याने पशाचे चलनवलन ठप्प झालेले आहे. अर्थ परिमाणांबरोबर जोखीम स्वीकारण्याची मानसिकता असली तरच भांडवलाची निर्मिती होते. आज नेमका त्याचाच अभाव जाणवत आहे. सारांशात सांगायचे तर ताज्या वित्तीय हस्तक्षेपाचा अर्थव्यवस्थेला होणारा फायदा जाणवण्यास किमान दोन ते तीन तिमाही वाट पाहावी लागेल.
सर्वसाधारणपणे मागील ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून अर्थव्यवस्थेची स्थिती गंभीर बनत चालल्याचे जाणवू लागले. आमच्या ‘एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंडा’त सर्वसाधारणपणे वाहन आणि वाहन पूरक उत्पादनातील गुंतवणुकीचा वाटा आठ टक्क्यांदरम्यान असतो तो आम्ही कमी करत तीन टक्क्यांवर आणला आहे. मोठय़ा खर्चाच्या विवेकाधीन वस्तूंची (कन्झ्युमर डिस्क्रेशनरी) मोटारी, चनीच्या वस्तू, दागिने इत्यादी मागणीत घट झाली असली, तरी पादत्राणे, सजावटीचे रंग इत्यादी कमी किमतीच्या विवेकाधीन वस्तूंच्या मागणीत घट झालेली नाही. म्हणूनच ब्रिटानिया, डाबरसारख्या तुलनेने कमी किमत असलेल्या विवेकाधीन वस्तूंच्या उत्पादक कंपन्यांतून त्यांचे मूल्यांकन तुलनेने अधिक असूनही आम्ही गुंतवणूक वाढविली आहे. नजीकच्या काळात थेट निधी हस्तांतरण, बँकांचे एकत्रीकरण व त्यांना दिलेल्या पुनर्भाडवलासारख्या मोठय़ा सुधारणांचा अर्थव्यवस्थेला झालेला फायदा दिसून येण्याची आशा वाटते. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर मंदावलेला असल्याने आम्ही धातू आणि खनिकर्म उद्योगाबाबत आशावादी नसल्याने टाटा स्टील, वेदांतसारख्या कंपन्यांचे गुंतवणुकीतील प्रमाण कमी केले आहे.
विवेकाधीन वस्तूंची मागणी वाढेल !
एस. कृष्णकुमार -मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (समभाग), सुंदरम म्युच्युअल फंड
ढोबळमानाने अर्थव्यवस्था मंदावलेली दिसली तरी खोलात जाऊन विश्लेषण केल्यास अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर समाधानकारक राहण्यासाठी आवश्यक असणारे घटक जसे की महागाई, विदेशी चलनाचा साठा, स्वचलनाच्या विनिमय दरातील स्थर्य, कच्च्या तेलाच्या किमती इत्यादी सर्व घटक कधी नव्हे इतक्या समाधानकारक पातळीवर आहेत. तथापि, अर्थव्यवस्थेची दोन प्रमुख क्षेत्रे असलेल्या वाहन उद्योग आणि गृहनिर्माण क्षेत्र तीव्र मंदीचा सामना करत आहे. हे दोन उद्योग हे शेतीखालोखाल रोजगारनिर्मिती करणारे असल्याचे मंदीच्या झळांचे चटके दाहक झाले आहेत. गृहनिर्माण क्षेत्रातील मागणी मंदावल्याचा परिणाम सिमेंट रंग पोलाद आदी बांधकाम साहित्य साखळीवर प्रभाव पडला आहे. सध्याची मंदी ही मुख्यत्वे व्यापार चक्राशी निगडित बाब म्हणून आम्ही पाहतो. गेल्या दोन दशकांत अल्पावधीसाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर घसरला होता. त्यावेळी विविध वित्तीय हस्तक्षेपांद्वारे अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेरदेखील आल्याचे आपण अनुभवले आहे. याच प्रकारचा वित्तीय हस्तक्षेप मागील आठवडय़ात अर्थमंत्र्यांनी करणार असल्याचे जाहीर केले. अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीत अडसर असणाऱ्या गोष्टींवर मात करण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक सुधारणांच्या घोषणा केल्या. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे त्वरित पुनर्भाडवलीकरण ७० हजार कोटींची तरतूद ही अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यासाठी सरकारने केलेली खूप मोठी बाब असल्याचे आम्ही मानतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारीपासून रेपो दरात १.१० टक्क्यांची कपात केल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्राथमिकता महागाई नियंत्रणाकडून वाढीस उत्तेजन देणाऱ्या आणि पुरेशी रोकड सुलभता राखण्याकडे वळल्याचे दिसत आहे. आमच्या मते विवेकी उपभोग्य वस्तूंसाठी हे वातावरण पोषक आहे. येत्या तिमाहीत गरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडील पुरेशी रोकड सुलभता उपभोग्य वस्तूंच्या मागणीस उभारी देऊ शकेल. सरकारने निवडक कृषी उत्पादनांच्या हमी भावात केलेल्या वाढीचा फायदा शेतकऱ्यांना या हंगामापासून मिळणार असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढण्याची आशा आहे.
मागील आर्थिक वर्षांत मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप परिघातील वित्तीय सेवा वगळता अन्य कंपन्यांच्या, उत्सर्जनातील वाढ अनुक्रमे २० आणि १५ टक्के होती. सिमेंटसारख्या व्यापार चक्राशी निगडित उद्योगांनी चालू वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत समाधानकारक वाढीची नोंद केली आहे. ‘अर्ली रिकव्हरी’ आम्ही कंपन्यांच्या उत्सर्जनातील वाढीबाबत आशावादी आहोत. आमचा गुंतवणुकीसाठी कल वाजवी मूल्यांकन असलेल्या कंपन्यांवर असून बाजारातील व्यापारयुद्धाच्या आणि स्थानिक अस्थिरतेच्या विळख्यात उत्सर्जन वाढत असलेल्या मिड आणि स्मॉल कॅप परिघातील कंपन्यांतून गुंतवणुकीची विपुल संधी उपलब्ध आहे. सध्याच्या परिस्थितीत बाजाराच्या जोखीम-नफ्याचे गुणोत्तर नफ्याकडे झुकलेले असल्याने गुंतवणूकदारांनी वेळ न घालवता मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या दृष्टिकोनातून नियोजनबद्ध पद्धतीने मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप परिघातील फंडात गुंतवणूक करणे हिताचे आहे.