कुणी रखडती धुळीत आणिक कुणास लाभे हेम!

पुढील वर्षी निवडणुका असल्याने ‘एसआयपी’ बंद करणे म्हणजे तिच्या ‘रुपी कॉस्ट अ‍ॅव्हरेजिंग’ या तत्त्वाला हरताळ फासल्यासारखे आहे.

सध्या देश सतराव्या लोकसभेच्या स्थापनेसाठी होणाऱ्या निवडणुकांच्या उंबरठय़ावर उभा आहे. केंद्रात सत्ता पालट होण्यापूर्वीच्या केलेल्या गुंतवणुकीवर चैतन्य हरविलेल्या बाजारातसुद्धा दोन आकडय़ात परतावा दिसत आहे. परंतु मागील एका वर्षांत केलेल्या गुंतवणुकीवरील तोटासुद्धा दोन आकडय़ात आहे. जानेवारी २०१६ पासून सुरू झालेल्या ‘फंड विश्लेषण’ या साप्ताहिक स्तंभातून वेगवेगळे फंड वाचकांच्या भेटीला आणले. या फंडाची निवड काळजीपूर्वक केली गेली. फंड निवड करण्यासाठी संख्यात्मक आणि गुणात्मक विश्लेषण करणारे निकष निश्चित केले.

या स्तंभातून शिफारस करताना फंडाचे पाच निकष निश्चित केले. गुंतवणूक करण्याची पद्धत (प्रोसेस), फंडाची कामगिरी (परफॉर्मन्स), फंडाशी निगडित कर्मचारी (पिपल), फंड घराणे (पेरेंट), आणि फंडाचे मूल्यांकन (प्राइस). या पाच निकषांवर एका विशिष्ट फंडाचा परतावा त्या फंड गटातील अन्य फंडांच्या तुलनेत उजवा असण्याची शक्यता असल्यास फंडाची विश्लेषणासाठी निवड केली.

मागील दोन दिवसांत अर्थविषयक वार्ताकन करणारी नियतकालिके आणि संकेतस्थळांनी वर्षभरात वेगवेगळ्या फंड गटात अव्वल कामगिरी करणाऱ्या फंडांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. प्रत्येक यादीतील पहिल्या पाच फंडांपैकी किमान चार फंडांची शिफारस या स्तंभातून केली गेली होती. या यादीत असलेल्या टाटा डिजिटल इंडिया फंडाचे विश्लेषण राहून गेल्याने एका चांगल्या फंडाचा वाचकांना परिचय करून देणे राहून गेल्याची खंत नक्कीच वाटते. रुपयाचा डॉलरशी विनिमय दर आणि अन्य अर्थपरिमाणे यांचा विचार करून ४ डिसेंबर २०१७ रोजी टेक्नोलॉजी फंड आणि २५ डिसेंबर २०१७ रोजी एफएमसीजी फंडात काही रक्कम गुंतविण्याची शिफारस केली. या फंडांची कामगिरी घसरली तरी या दोन फंड गटातील गुंतवणूक फायद्याची ठरली याचे समाधान मिळाले.

‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडांना लागू केलेले वर्गीकरण आणि सुसूत्रीकरणाचे नियम याच वर्षांत लागू झाले. एप्रिल दरम्यान फंड वर्गीकरण जाहीर झाल्यानंतर जूनपर्यंत संबंधित फंडांनी गुंतवणुकांचे सुसूत्रीकरण केले. या सुसूत्रीकरणापश्चात चांगला परतावा मिळण्यास किमान वर्षभराचा वेळ देणे गरजेचे आहे. सध्याच्या नकारात्मक परतावा असल्याने गुंतवणूकदारांनी तातडीने गुंतवणुकीत बदल न करता किमान जुलै-ऑगस्टपर्यंत धीर धरावा. जून ते सप्टेंबर २०१९ या तिमाहीची कामगिरी तपासून नंतर आवश्यकता भासल्यास बदल करावेत. पुढील वर्षी निवडणुका असल्याने ‘एसआयपी’ बंद करणे म्हणजे तिच्या ‘रुपी कॉस्ट अ‍ॅव्हरेजिंग’ या तत्त्वाला हरताळ फासल्यासारखे आहे.

अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी अधिक होतच असतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा रेपोदरापेक्षा २ टक्के अधिक व्याज देणाऱ्या योजना ठेवीदारांसाठी सुरक्षित असतात. यापेक्षा अधिक व्याजदर देणाऱ्या योजनांत वेळेवर व्याज मिळण्याची खात्री आणि मुदत संपल्यावर मुद्दल मिळण्याची शक्यता कमीच असते. सध्याच्या परिस्थितीत वेळेवर व्याज आणि मुदतपूर्तीनंतर खात्रीशीर मुद्दल परत मिळवायचे असेल तर ८.२५ ते ८.५० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याजाचा मोह टाळलेला बरा.

म्युच्युअल फंडांच्या शॉट टर्म फंडांनी मागील तीन वर्षांत ७.२५ टक्के दरम्यान परतावा दिला असून मागील वर्षभरात व्याज दरांत झालेल्या चढ-उतारांच्या पाश्र्वभूमीवर आणि रोकड सुलभतेमुळे हा परताव्याचा दर ठीक म्हणावा अशी परिस्थिती आहे. गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना भेडसावणाऱ्या रोकड चणचणीच्या पाश्र्वभूमीवर या कंपन्या अधिक व्याजाचे रोखे बाजारात विक्रीसाठी आणत आहेत. नुकताच जेएम आणि एडेल्वाइजसारख्या कंपन्यांनी आपली रोखे विक्री पूर्ण केली. हे रोखे रोकडसुलभ नाहीत. म्युच्युअल फंडाच्या ‘एफएमपी’सुद्धा रोकडसुलभ नसल्या तरी रोख्यांपेक्षा कर कार्यक्षम आहेत. चार, पाच आणि दहा वर्षे मुदतीच्या या रोख्यांपेक्षा तीन वर्षे मुदतीच्या ‘एफएमपी’मध्ये गुंतवणूक करणे कार्यक्षम आहे.

या लेखासोबत मागील तीन वर्षे सुरू असलेल्या लिखाणाची पूर्तता होत आहे. म्युच्युअल फंड उद्योग खासगी क्षेत्रासाठी खुले केलेल्यास २५ वर्षे याच कालावधीत झाली. हा स्तंभ सुरू झाला तेव्हा डिसेंबर २०१५ मध्ये म्युच्युअल फंड गंगाजळी १३.४० लाख कोटी रुपयांवर होती. नोव्हेंबर २०१८ ची मालमत्ता २४.०३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. पुढील महिन्यांत म्युच्युअल फंड गंगाजळी २५ लाख कोटींचा टप्पा पार करेल. गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीवर मिळत असलेला सध्याचा परतावा पाहून ‘कुणी रखडती धुळीत आणिक कुणास लाभे हेम’ असे असले तरी ज्या काळात म्युच्युअल फंड उद्योगाची सर्वाधिक वेगाने वाढ झाली त्या काळात हे लिखाण करण्याची संधी मिळाली ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे.