कधी ऊन वा सावली लागते रे

भारतीय गुंतवणूकदारांना त्यांनी केलेल्या परदेशातील आणि विशेषतः अमेरिकेतील आणि नॅस्डॅकवर सूचीबद्ध आलेल्या कंपन्यांतील गुंतवणुकीवर आकर्षक परताव्यामुळे अनेक भारतीय गुंतवणूकदारांना २०२१ ते २०२२ या कालावधीत आपल्या जुन्या गुंतवणुकीत भर घालती. परंतु आंतरराष्ट्रीय फंडांमधील नव्या गुंतवणुकीवर बंदी घालणाऱ्या सेबीच्या फतव्यामुळे सध्या या फंडातील एसआयपी बंद आहेत. जागतिक मंदी आणि विशेषत: अमेरिकेतील मंदीच्या भीतीने, अनेक गुंतवणूकदारांना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचे काय करावे हा प्रश्न पडला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.

आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजार या वर्षी (कॅलेंडर वर्ष २०२२) आणि पुढील वर्ष हे जागतिक आर्थिक वृद्धीदर समाधानकारक नसण्याचा काळ असेल. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे इंधनासारख्या तेल आणि नैसर्गिक वायूपासून ते गहू आणि खाद्यतेलापर्यंतच्या विविध वस्तूंच्या पुरवठ्यात तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे, जगभरात महागाईने कळस गाठला आहे. वाढत्या महागाईचा परिणाम ग्राहकांच्या घरखर्चावर होऊन परिणाम झाल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मागणी घटली आहे. जागतिक अर्थ व्यवस्थेचे इंजिन समजल्या जाणारा चीन जो जगातील सर्वात मोठा उपभोगता आहे आणि वस्तू निर्मीतीत अग्रेसर असल्याने उत्पादित वस्तूंचा निर्माता सुद्धा आहे. चीनची जिन्नसांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर घटल्याचे दिसत आहे. जागतिक मध्यवर्ती बँकांनी महागाईशी दोन हात करण्यासाठी आक्रमकपणे व्याजदरातवाढ केली. या आधीच्या वर्षी विपुल रोकड सुलभतेकडून मुद्रास्थिती नियंत्रित करण्याकडे मध्यवर्ती बँकांचा कल आहे. परिणामी जगभरात कंपन्यांच्या उत्सर्जनात घट झाल्याचे दिसते. अंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या जुलै वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुकमध्ये बहुतेक देशांसाठी, विशेषतः प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीच्या अंदाजात झपाट्याने कपात केली आहे. परंतु बहुसंख्य जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे मुख्यालय अमेरिका किंवा युरोपीय युनियन मध्ये आहे हे लक्षात घेता, मंदीमुळे त्यांच्या उत्पन्नाच्या अंदाजात कपात करावी लागली आहे. या वित्तीय संस्थांच्या खड्डा भरून काढण्यासाठी त्यांनी विकसित आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून पैसे काढून घेतले. “स्टॉक प्राईसेस आर स्लेव्ह्ज ऑफ अर्निंग अशी म्हण आहे. जानेवारीच्या सुरवातीपासून जागतिक अर्थव्यवस्स्थेचा वृद्धीदर झपाट्याने घटण्याची भीती आणि रोकड सुलभता कमी होण्याची शक्यतेच्या जोडीला व्याजदर वाढण्याच्या शक्यतेमुळे जागतिक शेअर बाजारात पडझड झाली. या कालावधीत भारतीय शेअर बाजार जगातल्या उत्तम कामगिरी करणार्‍यां बाजारांपैकी एक असल्याने देशांतर्गत गुंतवणुकीवरील आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीवरील परताव्यात टोकाची तफावत दिसत आहे.

अमेरिकेतील शेअर बाजारांत तीन कारणांमुळे तीव्र घसरण झाल्याचे मानण्यात येते. पहिले कारण अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत तीव्र मंदी येण्याची शक्यता अर्थतज्ञांना दिसत आहे. काहींना या मंदीचे सावट अजून एक वर्ष म्हणजे ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत (जुलै सप्टेंबर २०२३ तिमाही पर्यंत) राहण्याची शक्यता वाटते. दुसरे कारण अमेरिकेत इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतींमध्ये अपवादात्मक वाढ झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला उच्च चलनवाढीचा सामना करावा लागत आहे, किरकोळ महागाई फेब्रुवारी २२ मध्ये ७.९ टक्क्यावरून जून २२ मध्ये ९.१ टक्क्यांवर पोहचली असून महागाईचा दर भविष्यात देखील चढा राहण्याची शक्यता अर्थतज्ञांना वाटते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था उपभोगप्रधान अर्थव्यवस्था असल्याने, ७० टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ ग्राहकांच्या उपभोगावरील खर्चामुळे होते. आज वाढत्या महागाईमुळे उपभोगावरील खर्चावर मर्यादा आल्याने अमेरिकेच्या अर्थ व्यवस्थेला भुतोनभविष्यती अशा जोखमीचा सामना करावा लागत आहे. तिसरे कारण, जागतिक मध्यवर्ती बँकांपैकी, यूएस फेड महागाईला आळा घालण्यासाठी व्याजदर वाढवण्यात जगातील सर्वात आक्रमक मध्यवर्ती बँक ठरली आहे. महागाई तात्पुरती आहे असे सुरुवातीला ठामपणे सांगणाऱ्या जेरॉम पॉवेल यांनां महागाईवर काबू मिळविण्यासाठी ‘पॉलिसी रेट’ सव्वा दोन टक्यांनी वाढवावे लागले. गेल्या चार महिन्यांत पॉलिसी रेट जवळपास शून्य वरून २.२५ टक्यांवर नेले असून डिसेंबरपर्यंत व्याजदरात आणखी १ टक्याची वाढ होण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकेत नवीन घर खरेदी या गोष्टीला फार महत्व आहे. गृहखरेदी व्याज दर संवेदनशील असल्याने गृह तेजीला मोठ्या प्रमाणात खिळ बसेल प्रसंगी कर्जदार बचत मोडून गृहकर्जाची मुदतपूर्व परतफेड करतील अशी भीती वाटते. त्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थे पुढील अडचणीत वाढ होईल. खरं तर, अमेरिकेच्या जानेवारी-मार्च आणि एप्रिल-जून या तिमाहीच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीत घसरण झाली आहे. फेडच्या मागील बैठकीत महागाईचे लक्ष्य ९ टक्क्यांवरून २ टक्के निर्धारित केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भविष्यात फेड व्याज दर कमी करेल व्याजदर वाढविण्याची तीव्रता कमी होईल अशी चिन्हे अजिबात दिसत नाहीत. महागाई २ टक्क्यांवर आणण्याच्या फेडच्या निर्धारामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा मंदीच्या दिशेने प्रवास अधिक वेगवान होईल असा अर्थतज्ञांचा कयास आहे.

कोरोन काळात तंत्रज्ञान आधारित क्षेत्रातील दिग्गजांच्या नफ्यात मागणी वाढल्याने मोठी वाढ झाली. ई-कॉमर्स सेवा, ओटीटी स्ट्रीमिंग, क्लाउड सेवा, वर्क-फ्रॉम-होम सोल्यूशन्स इत्यादींची मागणी कोरोना निर्बंध उठल्याने कमी होऊ लागली आहे. जागतिक स्तरावर, देखील ‘बिग टेक’ FAANG (फेसबुक अॅपल अॅमेझोन, नेटफ्लिक्स गुगल) कंपन्यांच्या विक्री आणि नफ्यात घसरण होऊ लागली आहे. जेव्हा व्याजदर वाढतात तेव्हा उच्च मुल्यांकन असलेल्या समभागांचे ‘डी-रेटिंग’ होते. FAANG हे पूर्वीच्या तेजीत सर्वात महाग आणि सर्वाधिक वाढ नोंदविलेले समभाग होते. त्यांना आता डी-रेटिंगचा सामना करावा लागला आहे. टेक कंपन्यांकडून बाजाराने वाढीची अपेक्षा झपाट्याने कमी केल्याने (अर्निंग डी रेटिंग) युएस एस अँण्ड पी ५०० आणि नॅसडॅक १००च्या किंमत-उत्सर्जन गुणोत्तरात (पीई) मध्ये अधिक तीव्र घसरण झाली.

भारतीय गुंतवणूकदारांना परदेशातील गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा हा रुपयाच्या विनिमय दरावर अवलंबून असतो. जागतिक अस्थिरतेत परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय बाजार पेठेतून पैसे काढतात. परिणामी डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरतो. रूपयाच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलर वधारल्याचा फायदा आंतरराष्ट्रीय फंडातील गुंतवणूकदारांना होतो. परकीय गुंतवणूकदरांसाठी अमेरिका ही मुख्य बाजारपेठ आहे. या गुंतवणूकदारांचे अमेरिकेचे सार्वभौम रोखे हे सर्वात आवडते साधन आहे. अमेरिकेच्या सार्वभौम रोख्यावरील परतावा मागील चाळीस वर्षातील उच्चांकी असल्याने अमेरिकेचे सार्वभौम रोखे हे गुंतवणूकदारांचे नंदनवन ठरले आहे. डॉलरच्या तुलनेत गेल्या एका वर्षात ६.१ टक्के आणि जानेवारीपासून ५.६ टक्के रुपयाची घसरण झाल्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना त्यांच्या परदेशातील गुंतवणुकीवर होणारा तोटा कमी होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात भारताची चालू खात्यातील तूट वाढण्याची शक्यता असून. त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची तीव्र घसरण होण्याच्या शक्यतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

पुढील दोन ते तीन वर्षाचा विचार करून अमेरिका केंद्रित आंतरराष्ट्रीय फंडांऐवजी उदयोन्मुख देशात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूक करणे ही चांगली रणनीती ठरू शकते. कर कार्यक्षमतेचा विचार करून (तीन वर्ष पूर्ण झालेल्या गुंतवणुका) किंवा नव्याने गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी उदयोन्मुख देशात गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांचा विचार करावा.