बदलत्या अर्थगतीचा लाभार्थी: टाटा बँकिंग ॲण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंड
निवडणुकांच्या धुरकटलेल्या वातावरणात एका महत्त्वाच्या बातमीकडे माध्यमांचे दुर्लक्ष झाले. भारताच्या बँकिंग क्षेत्राने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. शेअर बाजारात सूचिबद्ध असणाऱ्या सर्व बँकांच्या निव्वळ नफ्याने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्रथमच ३ लाख कोटींचा टप्पा पार केला. सूचिबद्ध सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात ३९ टक्क्यांची वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये नफा २.२ लाख कोटी होता.
बँकांच्या ठेवी आणि कर्ज वितरणाचा विचार केल्यास गेल्या दोन-तीन वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याचे दिसते. मागील वर्षातील कर्जाच्या मागणीतील वाढ १० वर्षांच्या उच्चांकावर आहे. बँकांना ठेवी गोळा करण्यात काही आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. या दीर्घकालीन संरचनात्मक बदलांना सरकारी धोरणे आणि गुंतवणूकदारांची वाढती जोखीम-सहिष्णुता कारण ठरत आहे. बँकांच्या मुदत ठेवींशी अन्य आर्थिक उत्पादनांमधील वाढती स्पर्धा आणि अल्पकालीन आव्हाने जसे की, सरकारच्या खर्चाच्या पद्धतीत झालेले बदल कारणीभूत ठरताना दिसत आहेत. दुसरीकडे, कर्जाच्या मागणीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसते. ठेवीतील वाढ आणि कर्ज वितरणातील वाढ यांच्यातील अंतर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून वाढत असल्याचे दिसते.
रिझर्व्ह बँक साप्ताहिक बँकिंग सांख्यिकी प्रकाशित करत असते. बँकिंग क्षेत्राचा अभ्यासक या भूमिकेतून एक महत्त्वाच्या बदलाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घ्यावे असे वाटते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सरासरी तरलता ठेव प्रमाण (लिक्विडिटी डिपॉझिट रेशो) सुमारे ६५ टक्के होते, जे खासगी बँकांचे ८३ टक्के आहे. वाढती कर्ज मागणी लक्षात घेता खासगी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या ठेवी वाढविल्याशिवाय लक्षणीय कर्ज वाढ आणि नफा वाढवू शकतात. तथापि, खासगी बँकांना नफा आणि कर्ज वितरण वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ठेवी गोळा कराव्या लागतील.
भारताच्या उद्योग क्षेत्रात बँकिंग आणि वित्तीय सेवा (फायनान्शियल सर्व्हिसेस) हे महत्त्वाचे उद्योग क्षेत्र आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, बहुराष्ट्रीय बँका, रिजनल रुरल बँका, स्मॉल फायनान्स, पेमेंट बँका आणि को-ओपरेटिव्ह बँका हे बँकिंग उद्योगाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) या देशातील लघू आणि मध्यम औद्योगिक विभागामध्ये कर्जाची मागणी तसेच भांडवल निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. एनबीएफसी कर्ज देतात आणि गुंतवणूक करतात त्यांचे क्रियाकलाप बँकांसारखेच असतात. तथापि, त्यांच्या क्रियाकल्पात काही फरक आहेत. एनबीएफसी ‘डिमांड लायबिलिटी’ (बचत खाते, चालू खाते) स्वीकारू शकत नाहीत. एनबीएससी पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टीमचा भाग बनत नाहीत (चेक बुक देता येत नाही). बँकांना उपलब्ध असलेला ठेव विमा (डिपॉझिट इन्श्युरन्स) एनबीएफसीच्या ठेवीदारांसाठी उपलब्ध नाही.