सध्याच्या बाजाराबाबतचा दृष्टीकोन
बाजारातील घसरणीला देशांतर्गत घटकांपेक्षा जागतिक घटक जास्त कारणीभूत आहेत. कोरोना काळात लोकांनी कर्ज घेऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी या साठी जगातील सर्व देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर ऐतिहासिक निच्चांकी पातळीवर नेऊन ठेवले.  विपुल रोकड सुलभता आणि निच्चांकी व्याजदरामुळे महागाई वाढू लागली. कोरोन आटोक्यात आल्यावर जागतिक चलनवलन कोरोन पूर्व पातळीवर येत आहे. परिणामी  सर्व देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी रोकड सुलभता कमी करण्यावर आणि व्याजदर वाढविण्याचे सत्र आरंभलेले दिसत आहे. कोरोन काळातील धोरणांमुळे अनेक देशांची वित्तीय तुट वाढत आहे अमेरिकेची वित्तीय तुट ४ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर गेली आहे. कोरोना काळात राबविलेल्या रोकड सुलभ धोरणांमुळे जरी वृद्धी दरात वाढ झाली तरी महागाई वाढली.  अमेरिकेत महागाई वाढून ७ टक्क्यांवर म्हणजे ४० वर्षांच्या शिखरावर तर वृद्धीदर १.५ टक्केच राहिला.  भारतात अमेरिकेइतकी गंभीर परिस्थिती नसली तरी महागाई दरात वाढ आणि खालावलेला वृद्धीदर अशी परिस्थिती आहे. साहजिकच भारताच्या मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर वाढवून महागाईवर काबू मिळविण्याची गरज निर्माण झाली. परंतु भारत आणि अमेरिकेच्या समष्टी अर्थशास्त्रीय परिस्थितीत मोठा फरक आहे. अमेरिकेत वित्तीय तुट वाढू लागली तर भारतात महागाई वाढून देखील वित्तीय तुट नियंत्रणात राहिली. याचे मुख्य कारण म्हणजे पाश्चात्य देशांनी महामारी काळात खर्चासाठी हात सैल सोडला तसा भारताने मर्यादित खर्चाचे धोरण स्वीकारले. परिणामी वित्तीय तुट नियंत्रणात राहिली. भारतातली महागाई मुख्यत जिन्नसांच्या वाढत्या किंमतींमुळे आहे. हे जिन्नस आयात केले जातात. म्हणून भारताती महागाईला ‘इम्पोर्टेड इंफ्लेशन’ (आयातीमुळे वाढलेली महागाई) असे म्हणता येईल. कच्चे तेल, धातू, आणि काही कृषी जिन्नस यांच्यामुळे वाढलेली महागाई आहे. भारतातील महागाई ही ‘डिमांड पुश इंफ्लेशन’ प्रकारची नाही. इंधन वगळता अँल्युमिनियम, पोलाद, तांबे इत्यादी जिन्नसांचे भाव कमी होण्यास सुरवात झाली आहे. रशिया युक्रेन युद्ध समाप्ती दृष्टीपथात आल्यावर इंधनाच्या किंमती कमी होऊ लागतील. त्यामुळे भारतातील महागाई ही ‘ट्रांझिटरी इंफ्लेशन’ प्रकारची आहे. त्यामुळे सहा माहिते ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत महागाई पुर्ववत ५ टक्क्यांच्या आत आणि वृद्धीदर ७ टक्के दरम्यान झालेला दिसेल.  जगातील परिणांमामुळे भारतीय बाजारात घसरण झाली.