देशाच्या प्रगतीसाठी सक्षम पायभूत सुविधा हा नेहमीच आधारस्तंभ राहिला आहे, अमेरिकेमध्ये आलेल्या मंदीनंतर उत्पादनाला चलन देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रस्ते सुधार प्रकल्प हाती घेण्यात आले. दक्षिण कोरिया आणि चीनमध्ये मागील २० वर्षात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास केला, परिणामी त्या देशातील एका पिढीत मोठ्यप्रमाणात आर्थिक परिवर्तन घडले. या देशांच्या विकासात महत्वपूर्ण वाटा ‘मल्टीमोडल’ वाहतूक यंत्रणेचा होता. कार्यक्षम वाहातुक यंत्रणेमुळे वाहतूक खर्चात लक्षणीय घट होऊन निर्यात स्पर्धात्मकता वाढली. याच धोरणांवर आधारित भारत सरकारने एका मोठ्या आर्थिक परिवर्तनाची सुरवात केली आहे.  ‘पीएम गतीशक्ती’ या नांवाने ओळखल्या जाणाऱ्या योजनेअंतर्गत केवळ कामगार, बांधकाम साहित्य याची मागणी वाढण्यासोबत दळणवळणाचा खर्च कमी होतो. रिझर्व्ह बँक आणि नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीच्या अभ्यासानुसार प्रकल्प पूर्ण झाल्या नंतर सरकारने केलेल्या प्रत्येक रुपयाच्या मागे देशाच्या ‘जीडीपी’त २.५ ते ३.५ पट वाढ होते. सरकारने या योजने सारख्या जीडीपी वाढीसाठी कारण ठरणाऱ्या ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ पीएलआय योजना सरकारने आखल्या. या योजनांचा उद्देश भारतात उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्याचा आहे. या सरकारी योजनांच्या लाभार्थी असलेल्या उत्पादन क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या कंपन्यांत गुंतवणूक करणारा ‘अॅक्सिस इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग फंड’ १ डिसेंबरपासून गुंतवणुकीस खुला झाला असून फंडाचा ‘एनएफओ’ १५ डिसेंबर पर्यंत खुला असेल.  हा गंड गुंतवणुकीस कायम खुला असलेला फंड असून ‘निफ्टी इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग टीआरआय’ हा फंडाचा मानदंड असून श्रेयस देवलकर हे या फंडाचे निधी व्यवस्थापक आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या ढाच्यात ‘मेक इन इंडिया’ आणि वर उल्लेख केलेल्या धोरणात्मक योजानांमुळे मोठा बदल संभवत आहेत. या बदलांचा लाभ घेण्यासाठी हा थीमॅटिक फंड उपलब्ध करून दिल्याचे करणारा अॅक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे. भारताच्या औद्योगिक रूपरेषा पुन्हा परिभाषित करणारी क्षेत्रे नव्याने उदयास येत असून या क्षेत्रांवर निधी व्यवस्थापक लक्ष केंद्रित करतील. नवीन युगातील तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि शाश्वत विकासावर भर देणारी सरकारी धोरणे उत्पादन क्षेत्राला वेगळा आयाम देऊ घातली आहेत. सरकारी उपक्रम आणि कामगार आणि कर सुधारणा पीएम गतीशक्ती योजनेसारखी सरकारी धोरणे भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्पादन केंद्र बनवत आहेत. इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत, भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यातीपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर उपभोगावर (कंझम्शन) अवलंबून आहे, भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्यामुळे जागतिक आर्थिक अस्थिरतेचा कमी परिणाम होतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीमुळे उत्पादनांची देशांतर्गत मागणी वाढत आहे. परिणामी भारतीय  अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्थेच्या ढाच्यात होणारे बदल आत्मसाद करण्यास सक्षम होत असल्याचे दिसत आहे. उत्पादन क्षेत्रासाठी अनुकूल धोरण सरकारी प्रोत्साहन आणि जागतिक स्पर्धक अर्थ व्यवस्थांच्या तुलनेत वाढीव स्पर्धात्मकतेमुळे भारतीय उत्पादन क्षेत्र वेगाने बदलत आहे. ‘अॅक्सिस इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग फंड’ या बदलांचा मागोवा घेणारा फंड गुंतवणूकदारांना संपत्ती निर्मितीची संधी देत आहे. हा फंड भारताच्या उत्पादन कौशल्याची व्यापकता प्रतिबिंबित करणारा अंड असेल. भांडवली वस्तू आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंपासून ते वस्त्रोद्योग आरोग्यनिगे पर्यंतच्या उद्योगांतील गुंतवणुकीच्या संधी हेरून गुंतवणूकदारांना भारताच्या उत्पादन यशोगाथेमध्ये सहभागी होण्यासाठी एक व्यापक मार्ग अधिक रुंदावणारा फंड असेल. या फंडाच्या गुंतवणुकीत माहिती तंत्रज्ञान आणि बँकिंग या महत्वाच्या उद्योगांना स्थान नसेल. या फंडाचा उद्देश,

• ü क्षमता वाढ (कॅपेक्स सायकल): उत्पादक उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी कारखाना उपकरणे आणि संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतवणूक करतात.
• ü उपभोग (उत्पन्न वाढल्याने प्रिमियमायझेशन होते) देशांतर्गत उपभोग आणि उत्पादन वैविध्यामुळे वाढत्या मागणीच्या मार्गावर असलेले उद्योग, आणि
• ü  निर्यात प्रधान आणि (पर्यायी आयात उत्पादनांवर)  जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग असलेल्या कंपन्यांत गुंतवणूक करणे हा आहे.

या  फंडाचा पोर्टफोलिओ मल्टी-कॅप घाटणीचा आणि बॉटम-अप रणनीतीचा अवलंब करणारा असेल. सक्रिय सेक्टरल  गुंतवणुकीची ‘गुणवत्ता’ शैली अंगीकारण्याबरोबरच, निर्देशांकात कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या उद्योग क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल. हा फंड थिमॅटिक फंड आणि कंपन्यांचे ध्रुवीकरण असलेला फंड असल्याने सर्वाधिक जोखीम असणारा हा फंड आहे (संदर्भ : रिस्कोमिटर) बाजारात जोखीम आणि परतावा एकाच नाण्याच्या बाजू असल्याने जोखीम स्वीकारून अधिक परताव्याची आस असणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी एक आदर्श साधन आहे. आपआपल्या जोखीम सहिष्णुततेनुसार गुंतवणूकदारांनी या फंडाची निवड करावी.